पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :
गृहनिर्माण प्रकल्पाला प्रतिसाद न मिळाल्याने न झालेली विक्री, निधीची कमतरता, काही कारणास्तव निर्माण झालेली आर्थिक अव्यवहार्यता, न्यायालयीन प्रकरणे किंवा कौटुंबिक वादांमुळे निर्माण झालेले अडथळे, नियोजनाबाबतच्या नवीन अधिसूचना आदी कारणांमुळे अपूर्ण अथवा रखडलेल्या प्रकल्पांची रेरा नोंदणी आता रद्द करता येणे शक्य असल्याची अधिसूचना नुकतीच महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) काढली आहे. याद्वारे ग्राहकहित साध्य होण्यासोबतच बांधकाम व्यावसायिकांनादेखील दिलासा मिळणार असल्याने क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने याचे स्वागत करण्यात येत असल्याची माहिती क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष रणजीत नाईकनवरे यांनी दिली.
यासंदर्भात नाईकनवरे म्हणाले, 'बांधकाम प्रकल्पात वर नमूद केल्याप्रमाणे जर अडचणी आल्या, तर अनेकदा प्रकल्प पूर्ण करण्यास बांधकाम व्यावसायिकांना अनेक समस्या येतात. यामुळे ग्राहक, बांधकाम व्यावसायिक, गुंतणूकदार यांच्यासाठी तो प्रकल्प फायद्याचा ठरत नाही. शिवाय अडचणी आलेल्या या प्रकल्पांकडे करायचे म्हणून पूर्ण करायचे या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते.
या पार्श्वभूमीवर आलेल्या अडचणी वेळीच लक्षात घेत प्रकल्पांची नोंदणी रद्द झाल्यास ग्राहकांसोबतच बांधकाम व्यावसायिक यांनादेखील दिलासा मिळेल. म्हणून क्रेडाई पुणे मेट्रो महारेराच्या या अधिसूचनेचे स्वागत करीत आहे.' यासंदर्भात महारेराच्या वतीने नुकताच या अधिसूचनेचा विस्तार जाहीर करण्यात आला, त्यासंदर्भाने नाईकनवरे बोलत होते.
या नव्या बदलामुळे बांधकाम व्यावसायिकाच्या विश्वासार्हतेला धक्का लागणार नाही. याबरोबरच बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रात अशांतता निर्माण न होता, आवश्यक तरतुदी होत असतील, तर नको असलेल्या प्रकल्पाचा पांढरा हत्ती बांधकाम व्यावसायिक अथवा विकसकाला सांभाळावा लागणार नाही. ज्या प्रकल्पात नोंदणीधारकांच्या सर्वानुमते निर्णय घेणे शक्य नसेल, त्या ठिकाणी ग्राहकांना प्रधिकरणासमोर बाजू मांडता येईल. त्यांच्या तक्रारींवर त्वरित सुनावणी केली जाईल आणि प्राधिकरणाने लादलेल्या अटी व शर्ती प्रवर्तकाला बंधनकारक असतील, अशा तरतुदी यामध्ये महत्त्वपूर्ण ठरतील. अशा सुरक्षा तरतुदी ग्राहकांना उपलब्ध असल्याने प्रकल्पाची नोंदणी रद्द झाली तरीही ग्राहकहितदेखील जपले जाणार आहे.
हेही वाचा :
