पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जलजीवन मिशनची कामे करताना विनापरवाना ठिकठिकाणी रस्त्यांची सर्रास खोदाई केली जात आहे. ठेकेदारांकडून कामे लवकर उरकण्यासाठी परवानगी न घेताच रस्ते खोदले जात होते. यासंदर्भात दै. 'पुढारी'ने जलजीवनसाठी 'खोदाईचा रात्रीस खेळ चाले' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर प्रशासनाला जाग आली असून, रस्त्यांची खोदाई करण्यापूर्वी संबंधित विभागाची परवानगी घेणे अनिवार्य असल्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.
प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पिण्याचे पाणी देण्यासाठी जलजीवन मिशन योजनेची बाराशे कामे सुरू आहेत. ठेकेदारांकडून रात्रीतून रस्ते खोदून कामे पूर्ण केली जात आहेत. याबाबत काही नागरिकांनी तक्रारीसुद्धा केल्या होत्या. ठेकेदारांकडून यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) किंवा जिल्हा परिषदेकडून कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतली जात नाही. पाइप टाकण्याअगोदर संबंधित विभागाकडून 'ना हरकत' प्रमाणपत्र घेऊनच रस्त्यांची खोदाई करणे आवश्यक आहे.
त्यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी बुधवारी आदेश जारी करून खोदाईसाठी परवानगी बंधनकारकच असल्याचे म्हटले आहे. तसेच रस्ता खोदून पाईपलाईन टाकल्यास रस्ता स्वःखर्चाने पूर्ववत करून देण्याची जबाबदारी देखील ठेकेदारचीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नोंदविण्यात आलेल्या दंडास देखील ठेकेदारच जबाबदार धरण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन कार्यक्रमास ठेकेदारांच्या वागणुकीमुळे गालबोट लागणार नाही याची काळजी घेण्याबाबत देखील कडक शब्दात प्रसाद यांनी सूचित केले आहे.
हेही वाचा
