पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सहकार क्षेत्र आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठीचा पणन विभाग, हे दोन महत्त्वपूर्ण विभाग भाजप आणि शिंदे गटाकडे आहेत. मात्र, सहकारावर घट्ट पकड असलेले नेतृत्व म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यामुळे सहकार क्षेत्रावरील वर्चस्व मिळविण्यासाठी भाजप सहकार मंत्रालय स्वतःकडेच ठेवणार, अजित पवार यांच्या गटाकडे देणार की यावरून तीनही पक्षांमध्ये रस्सीखेच होणार? याबद्दलची उत्सुकता सहकार क्षेत्रात आहे.
केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन करून त्याची धुरा अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आली. त्याचा गवगवा सहकारात पुढे असलेल्या महाराष्ट्रात अधिक झाला. शिवाय सहकाराबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयही केंद्राने घेतले. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या बरोबरीने राज्याच्या सहकार मंत्रालयाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केल्यास सहकारवर घट्ट पकड मिळविण्याची संधी भाजपला गेल्या वर्षभरात अपेक्षित प्रमाणात साधता आली नसल्याची चर्चा होताना दिसते. त्यामुळे भाजप स्वतःकडे हा विभाग ठेवण्यासाठी आग्रही राहू शकतो.
त्यासाठी सहकारातील एखाद्या अभ्यासू नेतृत्वाकडे सहकार विभाग देण्यावरही विचार सुरू असल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते.
पणन मंत्रालयाचे कामकाज स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. या खात्यावर शिंदे गटाने आग्रह कायम ठेवल्यास बाजार समित्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणि मार्केटिंग विभागाची सूत्रे आपल्याच हाती राहण्यासाठी केवळ पणन विभागाची सूत्रे शिंदे गटाच्या अन्य मंत्र्यांकडे जाऊ शकतात.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सहकार व पणन विभाग आपल्या मंत्र्यांना मिळण्यासाठी आग्रही राहण्याची शक्यता आहे. सहकारातील राज्यस्तरीय संस्था आणि एकूणच सहकार क्षेत्रातून आपल्या गटाला अधिक पाठबळ मिळविण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न राहतील. यातून पणन विभाग न मिळाल्यास सहकार मंत्रालयासाठी रस्सीखेच होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून, सोमवारी (दि. 3) याबाबतचे चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा सूत्रांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा
