पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : विस्ट्रा आयटीसीएल लिमिटेड कंपनीचे तब्बल 786 कोटी रुपयांचे कर्ज बुडविल्याप्रकरणी माजी खासदार संजय काकडे यांच्या काकडे कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडचे समभाग विक्री करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी 5 जूनला दिले. याबाबतचा अहवाल बंद लिफाफ्यात 4 जुलै रोजी उच्च न्यायालयात होणार्‍या सुनावणीत सादर करावा, असेही आदेश न्यायालयाचे प्रतिनिधी (कोर्ट रीसिव्हर) यांना दिले आहेत.
याप्रकरणी विस्ट्रा आयटीसीएल लिमिटेड कंपनीने माजी खासदार संजय काकडे यांच्यासह इतरांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये विस्ट्रा आयटीसीएल लिमिटेड कंपनीने काकडे यांच्याकडे 786 कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत असल्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही एचडीएफसीच्या 133 कोटींच्या कर्जप्रकरणी राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाने कंपनीच्या दिवाळखोरीचे आदेश दिले आहेत. समभाग विक्री केल्यास कंपनीचे अस्तित्व संपू शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. एचडीएफसी व्हेन्चर्स ट्रस्टी कंपनीनेही काकडे यांच्या काकडे इस्टेट डेव्हलपर्स प्रा. लि.विरोधात 133 कोटी 75 लाख रुपयांचे कर्ज बुडविल्याप्रकरणी एनसीएलटीकडे याचिका दाखल केली होती. त्यातही एनसीएलटीने कंपनीची दिवाळखोरी जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा
