पिंपरी(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : जीएसटी इंटेलिजन्स पथकाच्या सुचनेनंतर एमआयडीसीला अचानकपणे जाग आली आहे. एमआयडीसीने पाच वर्षांमध्ये दिलेल्या विविध सेवांसाठी भूखंडधारकांनी भरलेल्या रकमेवर अचानकपणे सहा वर्षांनंतर जीएसटी व त्यावरील व्याजाची मागणी पाण्याच्या बिलाद्वारे वसूल करण्याचा घाट घातला आहे.
याबाबत लघुउद्योजकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत हे गुरुवारी (दि. 23) पिंपरी येथे आले असताना पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. उद्योजकांना पाण्याच्या बिलाबरोबर पाठविलेले जीएसटी आणि त्यावरील व्याजाची एकत्रित बिले रद्द करावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष संदीप बेलसरे, संचालक प्रमोद राणे यांनी या प्रसंगी केली.
एमआयडीसीने 1 जून 2023 रोजी परिपत्रक जारी करून 1 जुलै 2017 ते 4 सप्टेंबर 2022 या पाच वर्षात एमआयडीसीने दिलेल्या विविध सेवांसाठी भूखंडधारकांनी भरलेल्या रकमेवर अचानकपणे सहा वर्षानंतर जीएसटी व त्यावरील व्याजाची मागणी केली आहे. जी अयोग्य, अन्यायकारक व बेकायदा असल्याची भूमिका उद्योजकांनी घेतली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना संघटनेचे अध्यक्ष बेलसरे, सचिव जयंत कड म्हणाले की, एमआयडीसीने केलेल्या चुकीच्या भुर्दंडाचा भार हा भूखंडधारक लघुउद्योजक सहन करू शकणार नाही. त्यामुळे एमआयडीसीने दिलेल्या सर्व नोटीसा मागे घ्याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत तसेच, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच प्रादेशिक अधिकारी यांना पत्राद्वारे पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने केले आहे.
अशा प्रकारच्या कोणत्याही दिलेल्या सेवेवरील जीएसटी बिल एमआयडीसीकडून यापूर्वी कधीही पाठवले गेले नाही. त्यामुळे न आकारलेला जीएसटी कर व त्यावरील व्याज भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी भावना सर्व औद्योगिक संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, नाशिक, पुणे विभागातील सुमारे 40 औद्योगिक संघटनांच्या 20 जून रोजी दृकश्राव्य माध्यमातून झालेल्या बैठकीत एकमताने या विषयाला विरोध करण्यात आला. राज्याचे उद्योगमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी तातडीने यामध्ये लक्ष घालून अन्याय दूर करावा.
भोसरी औद्योगिक परिसरात उद्योगांसाठी उभारण्यात येत असलेल्या सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी (सीईटीपी) वाढीव जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या वतीने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे करण्यात आली. सीईटीपी प्रकल्पासाठी सध्या उपलब्ध असलेली दीड एकर जागा ही कमी पडत आहे. तेथे एमआयडीसीची जागाच शिल्लक नाही. त्यामुळे सीईटीपी प्रकल्पासाठी हा भूखंड रद्द करावा. उद्योग मंत्रालयाने एमआयडीसीला आदेश देऊन या प्रकल्पासाठी नवीन ठिकाणी तीन ते चार एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केली.
हेही वाचा
