साठ वर्षे सत्ता भोगणार्‍या काँग्रेसने जनतेला काय दिले : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे
माळेगाव : पुढारी वृत्तसेवा : नरेंद्र मोदी सरकारने देशात जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून 11 कोटी 88 लाख कुटुंबांना नळजोडणीचा लाभ दिला. 3 कोटी कुटुंबांना घरकुले दिली. 11 कोटी शेतकर्‍यांना प्रधानमंत्री किसान योजनेतून दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जात आहेत. स्वच्छता अभियान योजनांतून 11 कोटी कुटुंबांना शौचालय मिळाली आहेत. सुमारे 176 योजनांच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक घटकाला काहींना काही दिले आहे. मात्र, 60 वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस सरकारने जनतेला काय दिले, असा सवाल करत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला.
माळेगाव बुद्रुक (ता.बारामती) येथे केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांचा मेळावा भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आला होता. त्या वेळी बावनकुळे बोलत होते. या वेळी आमदार राहुल कुल, प्रदेश सरचिटणीस मुरलीधर मोहळ, उपाध्यक्ष राजेश पांडे, विधानसभा मतदारसंघाचे प्रमुख रंजनकुमार तावरे, ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे, बाळासाहेब गावडे, दिलीप खैरे, नवनाथ पडळकर, जिल्हा सरचिटणीस प्रमोद तावरे, माजी सरपंच जयदीप तावरे, अशोक सस्ते, यूसुफ पठाण यांच्यासह मोठ्या संख्येने लाभार्थी उपस्थित होते.
बावनकुळे म्हणाले, नरेंद्र मोदींनी कोरोना काळात जगापुढे हात न पसरता कोट्यवधी जनतेचा जीव वाचविण्याचे काम केले. दिव्यांगासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केले आहे. राज्यातील एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने महिलांना पन्नास टक्के एस.टी. प्रवासात सवलत दिली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान 1500 रुपये करण्यात आले आहे. भाजपचे सरकार परिवर्तनवादी आहे. उलट उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना फक्त दोनदाच मंत्रालयात गेले असा उल्लेख शरद पवार यांच्या पुस्तकात आहे.
शरद पवार राजकारणात गेली अनेक वर्षे आहेत. मात्र, त्यांना आतपर्यंत स्वबळावर सत्ता आणता आली नाही. त्यामुळे मोदींच्या विरोधात किती पक्षनेते एकत्रित आले, तरी देशातील जनता मोदींच्या पाठीशी खंबीरपणे राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रास्ताविकात रंजन तावरे यांनी बारामती विधानसभा मतदारसंघातील तब्बल 60 हजार कुटुंबांपर्यंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या योजना पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.
हे ही वाचा :
राजधानी दिल्लीत वीज दर वाढीची शक्यता; वीज वितरण कंपन्यांच्या प्रस्तावाला डीईआरसीची मंजूरी