दिगंबर दराडे :
पुणे : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला शासनाने कोविडच्या कालावधीपुरती विशेष बाब म्हणून औषध खरेदीकरिता दर करारपध्दतीची परवानगी दिली होती. मात्र, याच प्रक्रियापध्दतीने अजूनही आरोग्य विभागाला खरेदी करावयीची असल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा प्रकारची खरेदी करण्यापासून वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी रोखल्यामुळे आरोग्य विभागाचे धाबे दणाणले आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेला दरवर्षी करोडो रुपयांची औषधे खरेदी करावी लागतात. जवळपास सात कोटी रुपयांची औषध खरेदी केली जाते. याकरिता वरिष्ठ अधिकार्‍यांची खरेदीला मान्यता घेणे आवश्यक असते. कोविड काळातील पध्दतीनेच खरेदी करण्याचा डाव जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने आखला असल्याचे समोर आल्याने ही खरेदीची मान्यता वेटिंगवर ठेवण्यात आली आहे. कोविड संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने महा ई-टेंडर, जीइम पोर्टलद्वारे ही खरेदी अपेक्षित आहे. मात्र, या शासनाच्या टेंडर प्रकियेला फाटा देत आरोग्य विभागाला आरसी पध्दतीने टेंडर करायची आहेत.
सर्वात प्रथम जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने उपसंचालक, आरोग्य यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता घेणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर खरेदी प्रकिया करणे अपेक्षित आहे. मात्र असे न करता, दरपत्रकानुसार खरेदी करण्याचा अट्टहास का केला जात आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यात शंभरच्या जवळपास प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि 540 अधिक उपकेंद्रे आहेत.
आरोग्य केंद्रात दररोज ओपीडी संख्या शंभरहून अधिक आहे. मात्र डॉक्टरांच्या अपुर्‍या संख्येमुळे रुग्णांना वेळेत उपचार मिळेल याची शाश्वती नसते. यापूर्वीही जिल्हा परिषदेमध्ये औषध घोटाळा उघडकीस आला होता. तशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून ही प्रकिया पारदर्शकपणे होणे अपेक्षित असल्याने खरेदीला मान्यता मिळाली नसल्याचे समोर आले आहे. शासनाच्या महा ई-टेंडर पध्दतीने प्रकिया राबविली गेल्यास दरामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहत नसल्याचे अनेक वेळा पाहायला मिळाले आहे.
दरवर्षी लागतात 7 कोटींची औषधे
पुणे जिल्हा परिषद ही राज्यातील एक मोठी जिल्हा परिषद आहे. या जिल्हा परिषदेचे बजेटदेखील अन्य जिल्हा परिषदांच्या तुलनेत मोठे आहे. या जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला सात कोटी रुपयांची औषधे लागतात. ही औषधे सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी पारदर्शक पध्दतीने खरेदी आणि वाटप होणे आवश्यक आहे.
आरोग्य केंद्रात नेहमीच तुटवडा
जिल्हा परिषदेकडून सात कोटी रुपयांची औषध खरेदी करण्यात येत असली तरी जिल्हा परिषदेच्या अनेक आरोग्यकेंद्रात रुग्णांना औषध मिळत नसल्याचे वास्तव अनेक वेळा समोर आले आहे. यामुळे योग्य टेंडर पध्दतीने औषधे तातडीने उपलब्ध झाल्यास रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
हे ही वाचा :
