नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा- केंद्र सरकार आयातीत गहूवरील कर कपातीच्या पर्यायावर विचार करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गव्हाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्राने तूर्त साठवणूक क्षमतेवर मर्यादा घातली आहे. खुल्या बाजारातील विक्रीनंतरदेखील अन्न महागाई विशेषत: गहू आणि तांदळाचे किरकोळ दर नियंत्रणात आले नाही तर सरकारकडून आयात कर कपाती संदर्भात विचार केला जाईल, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
देशात गहू आणि तांदळाच्या दरात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने खुला बाजारात गहू-तांदळाची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुर्गम तसेच मागास भागातील छोट्या व्यापारांपर्यंत गहू-तांदूळ लवकरात लवकर पोहोचवण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न केले जात असल्याचे कळतेय.
भारतीय खाद्य महामंडळाने (एफसीआय) बाजारात २८ जुलैपासून गव्हाच्या अतिरिक्त साठ्याचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक १० ते १०० मॅट्रिक टन पर्यंत लिलाव दरम्यान खरेदी केली जाईल. एफसीआयकडे विद्यमान खाद्य सुरक्षा योजना तसेच आवश्यक बफर साठ्याव्यतिरिक्त ८७ लाख मॅट्रिक टन गहू आणि २९२ लाख मॅट्रिक टन तांदळू उपलब्ध आहेत. लिलाव प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात ४५७ डेपोतून ४ लाख मॅट्रिक टन गव्हाचा लिलाव करण्यात येणार असल्याचे कळते.
