पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्राच्या पथारी धोरणातंर्गत शहर फेरीवाला समितीमधील स्वयंसेवी संस्थांच्या नेमलेल्या सात सदस्यांची नियुक्तीची फाईल महापालिकेतून गहाळ झाल्याचे समोर आले आहे. या फाईलअभावी गेल्या सहा महिन्यांपासून या समितीची स्थापनाच होऊ शकलेली नाही. केंद्र शासनाच्या पथारी व्यावसायिक धोरण 2014 अंतर्गत दर पाच वर्षांनी शहर फेरीवाला समिती नेमणे बंधनकारक आहे. या समितीच्या माध्यमातून प्रामुख्याने पथारी व्यावसायिकांच्या प्रश्नांसाठी व त्यांच्या धोरणासाठी काम होणे हा उद्देश आहे. केंद्राने या वर्षापासून पथारी व्यावसायिकांचे प्रतिनिधी निवडणूक घेऊन नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने समिती सदस्य निवडीसाठी डिसेंबर 2022 मध्ये निवडणुका घेतल्या.
एकूण 21 सदस्य असलेल्या या समितीत आठ सदस्य निवडून आलेले आहेत. तर सात सदस्य हे स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असून, पाच शासकीय प्रतिनिधींचा समावेश आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधीमध्ये एक जिल्हा अग्रणी बँकेचा प्रतिनिधी, तर सहा स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या सहा जागांसाठी महापालिकेकडे 34 अर्ज आले होते. त्यामधील सोळा पात्र सदस्यांमधून प्रशासनाने सहा नावांची शिफारस केली आहे. मात्र, अंतिम मान्यतेसाठी फाईल ठेवल्यानंतर ती गहाळ झाली असल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून ती नक्की आयुक्त कार्यालयात आहे की अतिक्रमण विभाग कार्यालयात या बाबतचा गोंधळ सुरू असून, त्यावरून एकमेकांकडे बोट दाखविण्यात येत आहेत. अधिकृतरीत्या मात्र कोणी बोलायला तयार नाही. सदस्यच नियुक्त करणे
शक्य नसल्याने समितीची स्थापना रखडली आहे.
हे ही वाचा :
