पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : लाचखोरी प्रकरणात न्यायालायीन कोठडीत असलेले पुणे विभागीय अपर आयुक्त डाॅ. अनिल रामोड याला अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाचा आदेश बुधवारी रात्री जारी करण्यात आला. सोलापूर जिल्ह्यातील जागेचे भूसंपादनाचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी डाॅ. रामोड याने आठ लाख रुपयांची लाच स्वीकरातना सीबीआयच्या पथकाने अटक केली होती. डॉ. रामोड हे पोलिस कोठडीतनंतर न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्या दरम्यान, डॉ. रामोड यांनी वकिलामार्फत न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
विभागीय आयुक्तालयातील विविध कागदपत्रे जप्त करताना अन्य कागदपत्रांमध्ये तसेच पुराव्यांमध्ये डॉ. रामोड हे छेडछाड करतील. त्याबाबतचे पुरावे बदलण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता सीबीआयने व्यक्त केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, विभागीय आयुक्तालयात पुन्हा ते रुजू झाल्यास या खटल्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी सीबीआयने विभागीय आय़ुक्तांकडे केली होती. सीबीआयच्या मागणीचा आधार घेत विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारच्या सामान्य
प्रशासन विभागाला निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविला होता. तो मंजूर झाला असून, डाॅ. रामोड याच्या बदलीचे आदेश जारी करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने पाठविलेल्या आदेशात डॉ. राठोड हे ४८ तासापेक्षा पोलिस कोठडीत राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांना निलंबनाची कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच निलंबनानंतरही त्यांनी पुणे हे मुख्यालय सोडून जाऊ नये. तसेच कोणतीही खासगी नोकरी अथवा अन्य व्यवसाय करू नये. तसेच पुण्याबाहेर जाण्यापूर्वी विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय जाऊ नये, असेही त्यात म्हटले आहे.
