पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनातर्फे दिव्यांगांचा स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, दिव्यांगांची एकवीस प्रकारानुसार राज्यातील लोकसंख्या समजल्याशिवाय कल्याणकारी योजनांची आखणी करणे अडचणीचे आहे. नवीन योजनांचा कृती आराखडा करण्यासाठी दिव्यांगांचे घरोघरी सर्वेक्षण करण्याची मागणी दिव्यांगांकडून केली जात आहे. 2001 च्या जनगणनेप्रमाणे अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग व मतिमंद या चार प्रकारच्या दिव्यांगांची लोकसंख्या 15 लाख 69 हजार 582 होती, तर सन 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंद, मानसिक विकार, बहुविकलांग या सात प्रकारच्या दिव्यांगांची लोकसंख्या 29 लाख 63 हजार 392 एवढी होती. या आकडेवारीनुसार दहा वर्षांत जवळपास दुपटीने दिव्यांगांची लोकसंख्या वाढल्याचे दिसते.
2016 मध्ये नव्याने दिव्यांग अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याप्रमाणे देशातील सर्व राज्यांनी दिव्यांगांचे प्राधान्यक्रमाने सर्व्हेक्षण करणे अभिप्रेत आहे. पूर्वीच्या 1995 च्या कायद्यातील सात प्रकारच्या दिव्यांगत्वाबरोबरच कमी उंची, तेजाब हल्ला पीडित, बहू-स्केलेरोसिस, पार्किंसन्स, हेमोफेलिया, थेलेसीमिया, सिक्काल सेल, अध्ययन अक्षम, कुष्टरोगमुक्त, मस्कुलर डिस्ट्रॉपी अशा आणखी चौदा दिव्यांगत्व प्रकारांचा सुधारित 2016 च्या कायद्याने समावेश केला.
अपवाद वगळता बहुतांश महापालिका हद्दीत राहणार्या दिव्यांगांच्या संख्येबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे नव्याने सर्वेक्षणाची मागणी केली जात आहे 4 ऑक्टोबर 2013 रोजी शासन परिपत्रक काढले होते. दिव्यांगांच्या नोंदीसाठी नाव व पत्ता, वय, शिक्षण, दिव्यांगत्व प्रकार, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व टक्केवारी, प्रमाणपत्र देणार्या सक्षम अधिकार्याचे नाव इत्यादी माहिती ठेवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
दिव्यांग विभागाचे स्वतंत्रपणे काम सुरू झाले असले, तरी राज्यातील सर्व प्रकारातील दिव्यांगांची लोकसंख्या मिळत नाही, तोपर्यंत दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाचा दिशादर्शक कृती आराखडा तयार करणे अशक्य आहे. त्यासाठी अकोला जिल्ह्याच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे वाटते.
– हरिदास शिंदे, समुपदेशक, सल्ला व मार्गदर्शन विभाग, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र
हे ही वाचा :
