पुणे : डॉ. अनिल रामोडचा येरवडा कारागृहातील मुक्काम वाढला ; जामीन अर्जावर उद्या सुनावणीची शक्यता

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  हायवेलगतच्या जमीन प्रकरणात सकारात्मक निकाल देण्यासाठी शेतकर्‍याकडून तब्बल आठ लाखांची लाच स्वीकारणार्‍या अप्पर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड (वय 54, रा. ऋतुपर्ण सोसायटी, बाणेर) याची मंगळवारी (दि. 13) पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली. या प्रकरणात त्याच्या वतीने आता जामीन अर्ज दाखल झाला असून, त्यावरील सुनावणी शुक्रवारी (दि. 16) होणार असून, जामीन होईपर्यंत त्याचा येरवडा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे.

त्याने अधिकाराचा गैरवापर केलेल्या जमिनीबाबत शेतकर्‍याच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी लाचेची मागणी केली होती. सीबीआयने टाकलेल्या छाप्यात घरातून 6 कोटी 64 लाखांची रोकड, तर त्याच्या कार्यालयातून 1 कोटी 28 लाखांची रोकड जप्त केली आहे. प्राथमिक तपासात रामोड आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची तब्बल 17 बँक खाती सीबीआयच्या हाती लागली असून, त्यात 47 लाख रुपये असल्याचे निष्पन्न झाले. रामोड सीबीआय कोठडीनंतर आता येरवडा कारागृहात आहे. त्यातच बुधवारी त्याच्या वतीने अ‍ॅड. सुधीर शहा आणि अ‍ॅड. सचिन पाटील यांनी जामीन अर्ज दाखल केला असून, त्यांनी विविध मुद्द्यांवर जामिनाची मागणी
केली आहे.

…म्हणे आजपर्यंत कोणताही कलंक नाही
या प्रकरणात मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा नाही. यामध्ये केवळ 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे. या गुन्ह्यात अगोदरच रक्कम हस्तगत करण्यात आली असून, आता यामध्ये रिकव्हरीचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. त्याच्या आवाजाचा नमुनाही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून काहीही तपास बाकी नाही. गुन्हा मुख्यत्वे करून मागणी झालेली लाच आणि नंतर झालेला ट्रॅप, यासंबंधी आहे. तपासात आणखी काही शिल्लक राहिले नाही. तपास पूर्ण झाला असल्याने कार्यालयात असलेल्या पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नसल्याचे मुद्दे त्याच्या वकिलांनी जामीन अर्जात मांडले आहेत.

तसेच मागील कित्येक वर्षांपासून शासकीय सेवेत नोकरीस असून, त्याच्यावर आजतागायत कोणताही कलंक लागलेला नाही. तो चांगल्या कुटुंबातील व्यक्ती असून, त्याचे कोणतेही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही. त्याने कायमस्वरूपी राहण्याचा पत्ता दिला आहे. न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालनही करण्यास तो तयार आहे. त्यामुळे त्याला जामीन देण्याची मागणी बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. सुधीर शहा आणि सचिन पाटील यांनी सीबीआयच्या न्यायालयात जामीन अर्जाद्वारे केली. त्यावरील युक्तिवाद आता शुक्रवारी होणार आहे.

हे ही वाचा : 

‘जी-20’मध्ये भारतीय तंत्रज्ञानाचा डंका

पुणे : नळ योजनांची 155 कामे लटकली ; ‘जलजीवन’मध्ये ठेकेदारांना नोटिसा