पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : विभागीय अतिरिक्त महसूल आयुक्त डॉ. अनिल रामोड याला केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने लाच स्वीकारल्याप्रकरणी अटक केली. त्यामुळे त्याने यापूर्वी मंजूर केलेल्या सर्व प्रकरणांची कसून चौकशी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या फाईलींशी संबंधित महसूल विभागातील अधिकार्यांची धाकधूक वाढली आहे. पुणे, सोलापूर आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय महामार्गासाठी गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन होऊन काही हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
प्रांताधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आलेल्या फाईल्स असतात. डॉ. रामोड याच्यावर झालेल्या सीबीआयच्या छापेमारीमुळे या सर्वच फाईलची फेरचौकशी होण्याची शक्यता आहे. भूसंपादनाशी संबंधित फाईलची सीबीआयकडून खोलवर चौकशी झाल्यास महसूल खात्यातील अनेक अधिकारी या जाळ्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत.
डॉ.रामोड याच्याकडे चालणारे प्रकरण अर्धन्यायिक असल्याने सर्व तांत्रिक बाबी क्रमाने क्लिअर करत करत त्यांच्यापर्यंत फाईल आणली जात असे. त्याच्याकडे आलेल्या फाईलवर त्याने कोणताही शेरा न मारता निकाली काढली असल्यास ती प्रकरणे चौकशीच्या फेर्यात येऊ शकतात.
शिरूर तालुक्यातील वढू बुद्रुक येथील गट क्रमांक 118/1/ मध्ये 7.57 हेक्टर क्षेत्र असून, ही जमीन सातबारावर वर्ग- 2 मध्ये आहे. या जमिनीवर अनेकांनी दावा केला होता. परंतु मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी वक्फ बोर्डाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात दावा करणार्यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. रामोड याच्याकडे अपील केले होते. या प्रकरणी डॉ. रामोड याने मंडळ अधिकारी, प्रांत आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय रद्द ठरवत अपील मंजूर केले होते. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा तपास यंत्रणेच्या रडारवर घेतला जाऊ शकतो.
हेही वाचा
