’नॅक’मधून आता श्रेणी हद्दपार ! विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : नॅशनल अ‍ॅसेसमेंट अ‍ॅड अ‍ॅक्रीडिशन कौन्सिल अर्थात ’नॅक’कडून काही विद्यापीठांना ’ए प्लस प्लस’ दर्जा मिळतो. परंतु ते विद्यापीठ तशा प्रकारचे नसते, तर काही विद्यापीठे चांगल्या दर्जासाठी पात्र असतात. मात्र, त्यांना ती श्रेणी मिळत नाही. त्यामुळे नॅक मूल्यांकनामधील श्रेणी काढून आता मूल्यांकनामध्ये केवळ गुण देण्याचा विचार होत असल्याची माहिती यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदीश कुमार यांनी दिली.
पुण्यातील पत्रकारांच्या गटाने नवी दिल्लीतील यूजीसी कार्यालयाला नुकतीच भेट दिली. त्या वेळी प्रा. एम. जगदीश कुमार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. प्रा. एम. जगदीश कुमार म्हणाले, ’जगात नॅक मूल्यांकन कसे केले जाते याचा सर्व्हे केल्यानंतर असे लक्षात आले की, 80 टक्के मूल्यांकन हे गुणांच्या आधारे केले जात आहे.
त्या ठिकाणी श्रेणी दिली जात नाही. त्यामुळे नॅक मूल्यांकनाबाबत आमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. एनबीए मूल्यांकनदेखील आता नॅक मूल्यांकनामध्येच समाविष्ट केले जाणार आहे. यामुळे नॅक मूल्यांकनाबाबतचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. नॅक मूल्यांकनासाठी आता चांगली समिती नेमण्यात आली आहे.’
पीएच.डी.चा दर्जा तपासण्यासाठी समिती
दुसर्‍यांचे प्रबंध कॉपी करण्यापासून ते बनावट पीएच.डी. बहाल करण्यापर्यंतचे प्रकार देशभरात वाढत आहेत. अशा बनावटगिरीला आळा घालण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) कठोर पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. पीएच.डी.चा दर्जा तपासण्यासाठी एक स्वतंत्र पडताळणी समिती गठित करण्यात येईल, असेदेखील प्रा. जगदीश कुमार यांनी स्पष्ट केले.
प्लॅगॅरिजम रोखण्यासाठी भारतीय भाषांमधील टूल्स
इंग्रजीतील प्रबंधांमध्ये किती कॉपी झाली आहे हे सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून तपासता येते. मात्र, भारतीय भाषांमधील प्रबंधांत झालेली कॉपी ओळखण्यासाठी कोणतेही प्लॅगॅरिजमचे सॉफ्टवेअर नाही. यासाठी निश्चितच भारतीय भाषांमधील टूल्स विकसित करणे गरजेचे असल्याचे प्रा. एम. जगदीश कुमार यांनी स्पष्ट केले.
एबीसीसाठी कडक पावले उचलणार
अ‍ॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट सिस्टीमसाठी विविध विद्यापीठांबरोबर चर्चा करण्यात येत आहे. देशात अर्थव्यवस्थेत जसे यूपीआयचे महत्त्व आहे तसेच महत्त्व शिक्षण क्षेत्रात एबीसीला येणार आहे. शालेय शिक्षणापासूनच विद्यार्थ्यांना आता एबीसीला जोडण्यात येणार आहे.75 लाख विद्यार्थ्यांची सध्या नोंदणी झाली आहे. त्याचबरोबर 500 हून अधिक विद्यापीठे आहेत. यापुढील काळात विद्यार्थ्यांना अ‍ॅकॅडमीक बँक ऑफ क्रेडिट सिस्टीमच्या पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची सर्व कागदपत्रेदेखील या पोर्टलवर दिसणार असल्याचे प्रा. जगदीश कुमार यांनी स्पष्ट केले.
विभागीय कार्यालयांबाबत निर्णय योग्यच
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील यूजीसीचे कार्यालय बंद झाले, यासंदर्भात विचारले असता, प्रा. जगदीश कुमार म्हणाले, ’विभागीय कार्यालये लांब असतील तर समन्वय करताना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे एआयसीटीई आणि यूजीसीची विभागीय कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; परंतु अद्याप यासंदर्भात एकही तक्रार आलेली नाही. यूजीसीचे जे भागीदार घटक आहेत त्यांच्याबरोबर सतत चर्चा सुरू असते. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण केले जाते. त्यामुळे विभागीय कार्यालये बंद झाल्यामुळे कोणतीही समस्या निर्माण झालेली नाही.’
हेही वाचा
Monsoon Rain : पावसाची प्रतीक्षा संपली!
पुणे : …तर मिळकतकर थकबाकी भरू नका! महापालिकेचे आवाहन
बंगालच्या उपसागरात नव्या चक्रीवादळाची शक्यता