पुणे : ‘आयटी’ कंपनीला पायघड्या? मंत्र्यांच्या दबावामुळे पालिका अधिकार्‍यांच्या ‘जोर-बैठका’
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील मिळकतींचे अर्धवट सर्वेक्षण केलेल्या एका आयटी कंपनीचे महापालिकेने थांबविलेले 8 कोटी रुपयांचे बिल द्यावे तसेच त्या कंपनीला पुन्हा कामे द्यावीत, यासाठी राज्यातील एका ‘बड्या’ मंत्र्याचा अधिकार्‍यांवर दबाव वाढत आहे. त्यामुळे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या ‘जोर-बैठका’ सुरू असल्याचे चित्र महापालिकेत पाहायला मिळते. महापालिकेने 2016-17 मध्ये मिळकत कराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आकारणी न झालेल्या, वापरात बदल केलेल्या, वाढीव बांधकाम केलेल्या मिळकती शोधण्यासाठी एका आयटी कंपनीची नियुक्ती केली.
या कंपनीच्या सेवकांनी अनेक ठिकाणी चिरीमिरी घेऊन चुकीच्या नोंदी केल्या, तर काही नोंदी ऑफिसमध्ये बसून गुगल मॅपवरून केल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे आल्या होत्या. याची खातरजमा केल्यानंतर त्यामध्ये तथ्य आढळले. या कंपनीने एक लाख 65 हजार मिळकतींच्या चुकीच्या नोंदी केल्याची माहिती, महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.
त्यामुळे महापालिकेने या कंपनीचे 8 कोटी रुपयांचे बिल अडकवून ठेवले होते. हे बिल मिळावे यासाठी फडणवीस सरकारमधील एक बडे मंत्री सातत्याने पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करत होते. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन कर आकारणी अधिकारी ठाम राहिल्याने हे बिल दिले गेले नाही.
मात्र, राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे -फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या बड्या मंत्र्यांकडून पुन्हा आयटी कंपनीच्या बिलासाठी अधिकार्‍यांच्या मागे तगादा लावला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर मिळकत कर विभाग व अन्य विभागांकडील कामही पुन्हा त्याच आयटी कंपनीला देण्यासाठी दबाव टाकाला जात आहे. या दबावामुळे आयटी कंपनीची फाईल पुन्हा ओपन करण्यात आली असून, अडकवून ठेवलेले बिल तसेच अन्य कामे देण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. संबंधित आयटी कंपनीचे प्रतिनिधी आणि दोन-तीन वरिष्ठ अधिकारी संध्याकाळी उशिरापर्यंत यातून मार्ग काढण्यासाठी बैठका घेत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा
World Oceans Day : सागरी प्रदूषण जलचरांकरिताच नव्हे मानवासाठीही घातक
Kolhapur violence : वरणगे पाडळीत प्रार्थनास्थळाची तोडफोड, जाळपोळ; तणाव
WTC Final 2023 : हेडच्या शतकामुळे ‘हेडेक’; स्मिथही शतकाच्या उंबरठ्यावर : ऑस्ट्रेलिया ३ बाद ३२७ धावा