पुणे; ज्ञानेश्वर बिजले : पुणे महापालिका निवडणूक : प्रभाग एक की दोन नगरसेवकांचा महाविकास आघाडीत पेच) निवडणूक आयोगाने एक नगरसेवकाचा प्रभाग याप्रमाणे रचना करण्याचे आदेश दिले असले, तरी शिवसेनेला एक नगरसेवकाचा, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन नगरसेवकाचा प्रभाग हवा आहे. त्यामुळे सध्या महाविकास आघाडीत पेच निर्माण झाला असून, त्याच सरशी कोणाची होणार याचा निर्णय येत्या पंधरवड्यात लागणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकांसाठी दोन नगरसेवकांचा प्रभाग हवा असून, त्याचा महाविकास आघाडीची अनुकूलता असल्याचे राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते सांगत आहेत. त्यामुळे दोन नगरसेवकांचा प्रभाग करण्यात निर्णय लवकरच होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सुमारे 18 महापालिकांच्या निवडणुका होणार असल्याने, तेथील महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणेही विचारात घ्यावे लागणार आहे.
हा निर्णय लांबणीवर पडत असल्याने, राज्य निवडणूक आयोगानेही प्रशासकीय तयारी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने एक नगरसेवकांचा प्रभाग करण्याची कच्ची रचना करून ठेवण्याचा आदेश महापालिकांना दिला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष प्रभागरचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम आयोगाकडून नंतर जाहीर करण्यात येईल, असेही आयोगाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे, प्रभाग एक की दोन नगरसेवकांचा याबाबतचा पेच अद्यापही कायम असल्याचे दिसून येते.
शिवसेना ही थेट भिडणारी संघटना. औरंगाबादमध्ये गेली 25 वर्षे सत्ता ताब्यात असतानाही, लोकसभा निवडणुकीत अनपेक्षितपणे त्यांच्या मातब्बर उमेदवाराचा पराभव झाला, तोही एमआयएम या हैदराबाद येथील असदुद्दीन ओवेसी यांच्या पक्षाकडून. मराठवाडा आणि निजामशाही यांच्यात तसे जुने हाडवैर. त्यामुळे शिवसेना ज्याला संभाजीनगर म्हणते त्या औरंगाबादवर भगवा झेंडा फडकवायचा या जिद्दीने शिवसैनिक कामाला लागले आहे. त्यांना तेथील प्रभाग रचना एक नगरसेवकाची हवी आहे. त्यांनी दोन नगरसेवकांच्या रचनेला मान्यता दिली, तर हा पेच सुटू शकेल.
भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीच्या सरकारने गेल्या निवडणुकीत चार नगरसेवकांची प्रभाग रचना केली. तत्कालिन मंत्री गिरीश बापट आणि एकनाथ शिंदे यांनीच चार नगरसेवकांच्या प्रभाग पद्धती करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र व राज्यातील सत्ता, तसेच मोदी लाट यांच्या जिवावर भाजपचे नवे चेहरे सर्वत्र निवडून आले. शहरी भागात भाजपला मानणारा मतदार अधिक असल्याने अनेक महापालिकांत त्यांची सत्ता आली. अनपेक्षितपणे त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या गेलेल्या पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिकेत सत्ता मिळविली. दुसऱया बाजूला अनेक ठिकाणी शिवसेना नगरसेवकांची संख्या घटली. त्यामुळे, शिवसेनेबरोबरच महाविकास आघाडीतील पक्षांना चार नगरसेवकांची प्रभाग रचना गैरसोयीची ठरली.
राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर, भाजपच्या ताब्यातील महापालिकांची सत्ता घालविण्यासाठी महाविकास आघाडीने रणनिती आखली. सत्तेवर येताच डिसेंबर 2019 मध्येच त्यांनी चार ऐवजी एक नगरसेवकाचा प्रभाग करण्याचा कायदा मंजूर केला. त्यावेळी औरंगाबाद, कोल्हापूर, नवी मुंबई, वसई विरार येथील महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर होत्या. फेब्रुवारी 2020 मध्ये या निवडणुका अपेक्षित होत्या. मात्र, कोरोना साथीमुळे निवडणुका पुढे ढकलून तेथे प्रशासक नियुक्त करण्यात आले.
चार महापालिकांच्या निवडणुकांनंतर तेथील निकालाचा अभ्यास करून प्रभाग एक की दोन नगरसेवकांचा ठेवायचा, ते ठरविण्यात येणार असल्याचे त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सांगत होते. त्यांना पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकांसाठी दोन नगरसेवकांचा प्रभाग हवा आहे. त्यामुळे, प्रत्येक प्रभागात आपोआप एक महिला नगरसेविकेचे आरक्षण होते, तसेच इच्छुक कार्यकर्त्यालाही संधी देता येते. मात्र, आता पहिल्या टप्प्यातील चार महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्याने त्या पुढील टप्प्यातील 14 महापालिकांच्या निवडणुकांसोबत फेब्रुवारी 2022 मध्ये शक्यता आहे.
शिवसेनेने एक नगरसेवकाचा, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन नगरसेवकांचा प्रभाग हवा आहे. त्याचा निर्णय आता मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत लवकर करावा लागणार आहे. कारण, राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकीच्या चार-पाच महिने अगोदर नव्या प्रभाग रचनेला अंतीम स्वरुप द्यावे लागेल. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये प्राथमिक प्रभाग रचना पूर्ण करावी लागेल.
स्थानिक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या सांगण्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार दोन नगरसेवकांचा प्रभाग करण्यासाठी आग्रही आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या बाबत निर्णय घेतील, असे पवार यांनी नुकतेच सांगितले आहे. तेही दोनचा प्रभाग करण्याला अनुकूल असल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांचा दावा आहे. त्यामुळे, या पेचप्रसंगातून मार्ग काढताना कोणाची सरशी होणार, ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.
