धनकवडी : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून एक व दोन गुंठे यांची खरेदीखत नोंदणी बंद आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. ही गैरसोय दूर व्हावी, स्वतःचे घर व्हावे यासाठी ही नोंदणी सुरू होण्याची मागणी नागरिक करत आहेत. दस्त नोंदणी करणार्‍या अधिकार्‍याला दस्तऐवज नोंदणी करताना अधिनियम 1961 कलम 44 (1)(ख) व दिलेल्या अटी आणि दि. 12/7/2021 रोजीच्या परिपत्रकात नमूद तरतुदींचे पालन करण्यात आलेले नाही.
या सबबीखाली कोणतेही दस्तऐवज नाकारता येणार नाही, असे माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी निर्णय दिला आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना अ‍ॅड. प्रवीण नलावडे म्हणाले, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा मान राखून दस्तनोंदणी संदर्भात योग्य ते परिपत्रक जारी करून दस्तनोंदणी चालू करणे अपेक्षित आहे.
सदरचे परिपत्रक काढण्यामध्ये विलंब करणे म्हणजे दस्त नोंदणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांवर अन्याय केल्यासारखे होणार आहे वरिष्ठ कार्यालयाकडून याबाबत अद्यापही कोणत्याही प्रकारच्या सूचना न आल्याने तशा प्रकारच्या दस्तऐवज नोंदणी करता येत नाही, असे सह दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी सांगितले.
औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल दिलेला असून, त्याची त्वरित अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. या निकालामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला असून, दस्तनोंदणीमुळे शासनाच्या तिजोरीतही मुद्रांक रूपाने महसूल जमा होईल.
– अ‍ॅड.दिलीप जगताप
हेही वाचा
