दिव्यांगांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेण्यासाठी राज्यात एकही निवासी वसतिगृह नाही!
गणेश खळदकर
पुणे : राज्यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांना कसेबसे दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेता येत आहे. दिव्यांगांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेण्यासाठी राज्यात एकही निवासी वसतिगृह नाही. दिव्यांगांना दिले जाणारे व्यावसायिक शिक्षणही कालबाह्य झाले आहे, असे मत दिव्यांगांचे पुनर्वसन आणि विकासासाठी झटणार्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
यातून दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाबाबत शासनाचेच धोरण पंगू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. दिव्यांगासाठी झटणार्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिव्यांग मुलांना शिक्षण आणि त्याद्वारे रोजगाराची संधी लाभावी म्हणून 1995 मध्ये सरकारने कायदा केला. त्यानंतर 2016 साली नवीन दिव्यांग अधिकार कायदासुद्धा अंमलात आला, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य उपाययोजना दिसत नाहीत.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी अनेक योजना कागदोपत्री जाहीर झाल्या असल्या तरी 1995 चा कायदा झाल्यापासून नवीन कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत गेल्या एकवीस वर्षांत शासन अनुदानित एकही महाविद्यालय बांधले गेले नाही किंवा उच्च शिक्षणासाठी वसतिगृह सुरू झाले नाही. जे दिव्यांगांसाठी अडथळाविरहित असेल.
एखादी नोकरी मिळवण्यासाठी दिव्यांगांना सामान्य माणसांसारखीच किमान कोणत्याही शाखेची पदवी आवश्यक आहे, परंतु उच्च शिक्षणाची सोयच नसल्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांची बेरोजगारी वाढत आहे. दिव्यांगांच्या शिक्षणात शिक्षण खात्याचा समन्वय नसल्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांवरच दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी आहे.
दिव्यांगांच्या शिक्षणासाठी सरकार ठोस निर्णय घेत नाही, त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी देखील पावले उचलत नाही. त्यामुळे आरक्षण असूनही किमान पदवीपर्यंत शिक्षण नसल्याने अनेक दिव्यांग बेरोजगारीचा सामना करत आहेत. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या समान-संधी व समान अधिकाराला सध्या हरताळ फासला जात असल्याचे कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्त आणि उपायुक्तांशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
दहावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्यातील दिव्यांगांच्या शासकीय, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित संस्थेसह इतर संस्थांमध्ये एकही निवासी वसतिगृह नाही. इतर वसतिगृहातील राखीव जागा दिव्यांग विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. त्यामुळे राज्यातील एकवीस दिव्यांगांच्या शासकीय संस्था अस्थिव्यंग, अंध व कर्णबधिर दिव्यांगांच्या उच्च शिक्षणासाठी स्वतंत्रपणे वर्ग केला तर अनेक दिव्यांगांच्या उच्च शिक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल.
– हरिदास शिंदे, दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रातील कार्यकर्ते
