पुणे : पाण्यापेक्षा अनेक संबंधितांचा डोळा मोकळ्या जमिनीवरच
शिवाजी शिंदे/आशिष देशमुख
पुणे : खडकवासला धरणापासून निघणारा आणि इंदापूरपर्यंतच्या शेतीला पाणीपुरवठा करणारा मुठा उजवा कालवा भूमिगत करण्याच्या योजनेमध्ये पाण्याची बचत या महत्त्वपूर्ण फायद्यापेक्षा त्यामुळे रिकाम्या होणार्‍या जमिनीकडेच अनेक संबंधितांचे डोळे लागून राहिले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Share Market Crash : सेन्सेक्स १ हजार अंकांनी कोसळला, गुंतवणूकदारांना ५ लाख कोटींचा फटका!
कालव्याची रिकामी होणारी जमीन सायकल ट्रॅक, वाहनांनी भरून गेलेल्या सिंहगड रस्त्याला पूरक असा रस्ता, यासाठी वापरण्यापेक्षा तिचा व्यापारी वापर करण्यातच रस असल्याने भूमिगत कालव्याची योजना पुढे सरकवली जात असल्याचे दिसून येते. हा कालवा भूमिगत करण्याची योजना अनेक दशकांपूर्वीची असून, आतापर्यंतच्या काळात अनेक बांधकाम व्यावसायिक तसेच लोकप्रतिनिधी यांनी विविध हेतूने तिच्यात रस घेतला होता. या जमिनीचा हस्तांतरणीय विकास हक्क म्हणजेच टीडीआर घेता येईल का, अशीही चाचपणी एका बड्या बिल्डरने केली होती.
मुंबई : जयंत पाटील यांच्यामुळे संभाजी भिडेंना क्‍लीन चिट : प्रकाश आंबेडकर
मात्र, मुळात ही जमीन कालव्यासाठी राखीव असल्याने तिला टीडीआर मिळणार नाही आणि या जमिनीचा व्यापारी वापर करण्यापेक्षा रस्ता, सायकल ट्रॅक, उद्यान आदींसाठी ती वापरावी, अशी भूमिका घेत पर्यावरणवाद्यांनी या व्यापारीकरणाला कसून विरोध केल्याने त्या वेळी ही योजना फाईलबंद झाली होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा या योजनेच्या फाईलवरील धूळ पुन्हा झटकून ती चर्चेत आणण्यात येत आहे. त्यामुळे कालवा भूमिगत झाल्यावर रिकाम्या होणार्‍या जागेचा जनहितासाठी वापर व्हावा, यासाठी पर्यावरणवादी आणि पुणेकर नागरिक यांच्याकडून भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
नवनीत आणि रवी राणा | आक्षेपार्ह वक्तव्ये, पण राजद्रोह नाही : मुंबई कोर्ट
पन्नास टक्के जागेवर अतिक्रमण
दै. ‘पुढारी’च्या प्रतिनिधींनी या कालव्याची नुकतीच पाहणी केली असता, या कालव्यावर पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त जागेवर अतिक्रमणे झाल्याचे आढळून आले. शहराला खडकवासला धरणातून निघालेला मुठा उजवा कालवा अनेक वळणे घेत शहराच्या मध्यवस्तीतून फुरसुंगी ते पुढे इंदापूरपर्यंत गेला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांपासून असलेल्या या कालव्यावर इतकी अतिक्रमणे झाली आहेत, की ती हटविणे एक मोठे आव्हान जलसंपदा विभागापुढे ठरणार आहे. कारण, आता खडकवासला ते फुरसुंगी भूमिगत कालवा 2 हजार 500 कोटी रुपये खर्च करून दुसर्‍या मार्गाने तयार होणार आहे. त्यामुळे मुठा उजवा कालव्याच्या शेकडो एकर जागेचे नेमके करायचे काय, याबाबत स्पष्ट धोरण ठरलेले नाही. दै. ‘पुढारी’ने या संपूर्ण कालव्याचा सर्व्हे केला असता असे लक्षात आले की, हा संपूर्ण कालवा आता नाल्यातच परिवर्तित झाला आहे.
चहुकडे घाणीचे साम्राज्य
लोकांनी टाकलेला कचरा, गाळ आणि ठिकठिकाणी घाणीचे साम्राज्य आणि अतिक्रमणांनी वेढला आहे. जागेचा टीडीआर मिळविण्याचे प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत. शहराच्या मध्यवस्तीत जलसंपदाची 290 हेक्टार जागा आहे. या जागेचे मॉनिटायझेशन, कालव्याभोवतीचे झोनिंग करून या जागेवर प्लॉट पाडून व्यावसायिक व नागरी वसाहतीसाठी वापर करता येईल का, याबाबत जलसंपदा विभागाची चाचपणी सुरू असल्याचे समजते. तसेच या जागेचा टीडीआर मिळू शकतो का? याबाबत त्यांनी शासनाकडे प्रस्ताव दिला आहे. असे असले तरी कालव्याच्या जागेवर बांधकाम करता येत नसल्याने त्याचा टीडीआर कसा मिळेल, असा तज्ज्ञांचा सवाल आहे.
कोल्हापूर : संभाजीराजे १२ मे रोजी भूमिका स्पष्ट करणार?
टीडीआर मिळतो का याचीचाचपणी
1.30 हेक्टर जमिनीपैकी 129.45 हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण झाले, हे खरे आहे. या जमिनीचे झोनिंग सुरू आहे. या जमिनीचा टीडीआर मिळतो का, याची चाचपणी सुरू असल्याचे खडकवासला साखळी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील यांनी मान्य केले. 1.30 हेक्टर जमिनीपैकी 129. 45 हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण झाले, हे खरे आहे. या जमिनीचे झोनिंग सुरू आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली. या जागेचे नेमके काय करायचे? याबाबत शासनस्तरावर विचार सुरू आहे. या जागेवर महापालिकेच्या विकास आराखड्याप्रमाणे व्यावसायिक, रहिवासी, यलो-ग्रीन झोन पाडण्याबाबत विचार आहे. या ठिकाणी सायकल ट्रॅक, रस्ते, उद्याने याचादेखील प्रस्ताव आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती तज्ज्ञांना वाटते आहे.
COVID19 | देशातील कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ कायम, २४ तासांत ३,५४५ नवे रुग्ण, २७ मृत्यू
ड्रोनच्या सर्व्हेने दाखविले धक्कादायक वास्तव…
आपली जमीन किती, हे मोजण्याचा प्रयत्न जलसंपदाने केला. तेव्हा धक्कादायक वास्तव पुढे आले. नवीन मुठा उजवा कालव्याची एकूण लांबी 34 किलोमीटर आहे. (खडकवासला ते फुरसुंगी) जागेचे क्षेत्रफळ 271.81 हेक्टर आहे. तर बेबी कालवा व डावा कालवा मिळून एकूण जमीन 871. 32 हेक्टर एवढी आहे. मात्र, यापैकी 129.54 हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमणे असल्याचे 2016 साली केलेल्या ड्रोन सर्व्हेने दिसले. आता झोनिंग सुरू आहे. मात्र, या जमिनीचे नेमके करायचे काय? याबाबत जलसंपदासह शासनपातळीवर धोरण ठरलेले नाही.