देहूरोड : पुढारी वृत्तसेवा : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड स्थापन होऊन जवळपास 63 वर्ष झाली आहेत. 63 वर्षात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची लोकसंख्या जवळपास पन्नास हजाराच्या घरात पोहोचली; मात्र अद्यापपर्यंत सांडपाणी व मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारलाच नाही, असे म्हटले तर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. पण हे खरे आहे.
सन 2016-17 मध्ये शेवाळवाडी ग्रामपंचायतीने नदी प्रदूषणात काहीजणांना दोषी धरले होते. त्यात देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला न्यायालयात जबाब द्यावा लागला. तेव्हा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन बोर्डाने दिले. शेवाळवाडी पंचायतीने नदी प्रदूषणाचा आरोप बोर्डावर ठेवला होता.
संपूर्ण देहूरोड शहरातील गटाराचे पाणी थेट पवना नदीत सोडण्यात आले आहे तर काही ठिकाणी इंद्रायणी नदीत सोडण्यात आले आहे. काही ठिकाणी जोड नसल्यामुळे स्वच्छतागृहांचे पाणी जागेवरच साचले आहे.
या बाबीवर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत सानप यांनी प्रस्ताव तयार करून घेतला होता. त्यात प्राईमोव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेकडून डीपीआर बनवला होता.
5.2 एमएलडी क्षमतेचे मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प तयार करणे टेस्टिंग करणे आणि वापरणे आदीचा प्रस्ताव होता. पाच वर्षासाठी हा प्रकल्प चालविण्यास देण्याचे ठरले होते. त्याला 41.23 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. यातील 38.57 कोटी प्रत्यक्ष कामाची किंमत तर पाच वर्षाचा प्रकल्पाचा खर्च 2.66 कोटी रुपये होता.
देहूरोड हे विखुरलेले शहर आहे. यात चिंचोली, झेंडे मळा, शेलारवाडी, किन्हई आदी भाग दूरवर आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती ठिकाणी मैला पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारावा की अनेक छोटे-छोटे प्रकल्प तयार करावेत हा प्रश्न आहे.
राज्य सरकारच्या अमृत योजना अथवा महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत प्रकल्पाची तपासणी केली. त्यांनी अनेक चुका काढल्या आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प अद्यापपर्यंत कागदी घोडेच नाचवीत आहे.
प्रत्यक्षात मैलापाणी शुद्धीकरण व सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प कागदावरच आहे. नद्यांचे प्रदूषण होत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रकल्प नसतानाही कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या यादीत स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेत देहू रोड कँटोन्मेंटने गेल्यावर्षी आठवा क्रमांक प्राप्त केला होता.
