पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील ठेवीदारांच्या अडकलेल्या पाच लाख रुपयांच्या आतील सुमारे सातशे कोटी रुपयांच्या ठेवी परत दिल्या गेल्यास विलीनीकरणासाठी पुढे आलेल्या सारस्वत बँकेला त्यात फारसे स्वारस्य राहणार नसल्याची सद्य:स्थिती निर्माण झाली आहे. रुपी बँकेचे विलीनीकरण होऊच नये, ती अवसायनातच जावी, अशी व्यवस्था रिझर्व्ह बँकेने केल्याचा आरोप रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीने केला आहे. त्यामुळे बँकेच्या विलीनीकरणातील अडचणी वाढल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
बँकेची स्थिती पाहता बँकेकडील ठेवींची रक्कम सुमारे 1300 कोटी रुपयांची आहे. त्यात बँकेची गुंतवणूक व बँकेकडील रक्कम सुमारे आठशे कोटी रुपयांची आहे. बँकेचा संचित तोटा अधिक आहे. दरम्यान, ठेव विमा महामंडळाच्या (डीआयसीजीसी) योजनेनुसार पाच लाख रुपयांच्या आतील रुपीच्या ठेवीदारांचे सुमारे 700 कोटी रुपये असून, ठेवीदारांना ती रक्कम दिली गेल्यास विलीनीकरणात अडचणी निर्माण होत असल्याची स्थिती आहे.
ठेवीदारांची मोठी संख्या बँकेतून कमी झाल्यास ग्राहक टिकवून ठेवणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे सारस्वत बँकेने देणेच द्यायचे का, असा प्रश्न सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर यांनी 'पुढारी'शी बोलताना व्यक्त केला. म्हणजेच, केवळ देणीकर्‍यांसाठी विलीनीकरण करण्यास कोणतीच बँक तयार होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेसह राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तरच रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा अडकलेला गाडा पुढे सरकला जाण्याची शक्यता सहकार व बँकिंग क्षेत्रातून वर्तविली जात आहे.
याबाबत सहकार विभागातील कोणताही वरिष्ठ अधिकारी बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे सारस्वत बँकेमध्ये रुपीच्या विलीनीकरणावर वरिष्ठ स्तरावर तत्काळ संयुक्त चर्चा होऊन याबाबत निर्णय होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
रुपी बँकप्रश्नी आमची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून सारस्वतमध्ये रुपीच्या विलीनीकरणाबाबत अक्षम्य दिरंगाई आणि वेळकाढूपणा झाला असून, त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आम्ही न्यायालयात तत्काळ करीत आहोत. प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयातही आम्ही दाद मागणार आहोत.
– भालचंद्र कुलकर्णी, सहसंयोजक, रुपी बँक ठेवीदार हक्क समिती, पुणे
