राज्यात पुढील काळात 12 समूह विद्यापीठे..

पुणे :  राज्य सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने सुरू केलेल्या समूह विद्यापीठांच्या संकल्पनेला राज्यातील अनेक शैक्षणिक संस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्यात 11 ते 12 समूह विद्यापीठे तयार होणार आहेत. यामध्ये नामांकित दोन संस्थांनी प्रस्तावसुद्धा दाखल केल्याची माहिती उच्च शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी दिली आहे.

अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात समूह विद्यापीठे अर्थात क्लस्टर विद्यापीठ विद्यापीठांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने क्लस्टर विद्यापीठासंदर्भातील नियमावली मंजूर करून राज्यातील संस्थाचालकांना आपल्या विविध महाविद्यालयांचे मिळून क्लस्टर विद्यापीठ स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु, समूह विद्यापीठे निवडताना अत्यंत काटेकोरपणे निवडली जाणार आहेत. ज्या महाविद्यालयांनी किंवा शैक्षणिक संस्थांनी समूह विद्यापीठासाठी प्रस्ताव सादर केला, त्यांच्यामध्ये खरेच ती क्षमता आहे का? याची चाचपणी केली जाणार आहे. स्वायत्त महाविद्यालये होऊन त्यांच्याकडे दहा वर्षांचा अनुभव आहे का? ते स्वत: परीक्षा घेऊ शकतात का? याचा आढावा घेतला  जाणार आहे.

केवळ विद्यापीठे वाढावीत म्हणून आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवायचा आणि नंतर संबंधित समूह विद्यापीठांनी मनमानी कारभार करायचा, असे प्रकार सरकार खपवून घेणार नसल्याचे देखील अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.  वर्षातून दोन ते तीन समूह विद्यापीठेच तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी नियमावलीत बसणार्‍या संस्थांचाच  विचार केला जाणार आहे. 11 ते 12 संस्था डीपीआर अर्थात डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवत आहेत. त्यातील दोन संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. यासाठी माळी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. संबंधित समितीसाठी ज्या संस्थांनी अर्ज केले, त्या संस्थांची कसून तपासणी करणार आहे. त्यानंतरच संबंधित शैक्षणिक संस्थांना समूह विद्यापीठासाठी हिरवा कंदील दाखविला जाणार असल्याचे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.

पुण्यातील  शैक्षणिक संस्थांनी समूह विद्यापीठाचा प्रस्ताव शासनास सादर केला नाही. समूह विद्यापीठांबाबत निर्माण झालेले गैरसमज दूर करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संस्थाचालकांची बैठक घेतली. परंतु, कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेवर शासनाचा अंकुश तसेच कुलसचिव, अधिष्ठाता यांसह विविध पदांची निर्मिती करून त्यांच्या वेतनाचा भार संस्थांना सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे सध्या अनेक संस्थांनी वेट अँड वॉच भूमिका घेतली आहे.