निवडणुका असणाऱ्या राज्याकडे केंद्राने खतांचा साठा वळवला : कृषिमंत्री दादा भुसे
बारामती : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्राकडून राज्याला मिक्स फर्टीलायझर प्रकारातील खते कमी प्रमाणात उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे राज्यात काही अंशी खत टंचाई दिसून येत आहे. पाच राज्यात होवू घातलेल्या निवडणुका कदाचित केंद्राने तिकडे साठा वाढवल्याने महाराष्ट्रात ही टंचाई भासत असावी, असा आरोप राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केला.
येथील कृषिक या कृषि प्रदर्शनाची पाहणी ज्येष्ठ नेते खा. शरद पवार यांच्यासमवेत ना. भुसे यांनी केली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे चेअरमन राजेंद्र पवार, आमदार रोहित पवार, राज्याचे प्रधान कृषी सचिव एकनाथ डवले आदी यावेळी उपस्थित होते.
भुसे म्हणाले, राज्याला मिळणाऱ्या एकूण खत साठ्यापैकी ७१ टक्के खते गत पंधरवडा अखेर उपलब्ध झाली होती. ज्या राज्यात निवडणुका होत आहेत, तिकडे साठा वळवल्याने राज्यात टंचाई निर्माण झाली असावी.
बियाणे संपन्न महाराष्ट्र अशी ओळख निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने जालना येथे सीड हब निर्माण केले आहे. इतर ठिकाणी अशी हब निर्माण करत कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये यांच्या माध्यमातून बियाण्यांबाबत राज्य स्वयंपूर्ण केले जात आहे. राज्यात सोयाबीनचे सर्वाधिक उत्पादन होते. गतवर्षी निकृष्ट बियाण्याच्या हजारो तक्रारी आल्या होत्या. परंतु कृषी विभागाने चांगले काम केल्याने यंदा फक्त ४७ तक्रारी सोयाबीनबाबत प्राप्त झाल्या. भाजीपाला, फळझाडे, त्यांची कलमे यांचाही पुरवठा वाढविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आगामी अर्थसंकल्पात शेतकरी, शेतमजूरांच्या हिताचे निर्णय होतील, यात शंका नाही.
राज्याने २६ वाणांना जीआय मानांकन मिळविले असून, त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम केले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी अन्नप्रक्रिया योजनेच्या माध्यमातून आराखडा तयार केला जात असल्याचे ते म्हणाले.
बारामतीत कृषी क्षेत्रात झालेला प्रवास थक्क करणारा आहे. देशाला अभिमान वाटेल असे काम येथे झाल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.
बीड मॉडेल केंद्राने नाकारले…
पीक विमा कंपन्या स्वतःचा फायदा करून घेतात, शेतकऱ्यांना मात्र फारसा फायदा होत नसल्याच्या तक्रारी येतात. यासंबंधी राज्याने बीड मॉडेल विकसित केले होते. त्यात विमा कंपन्यांचा फायदा व शेतकऱ्यांची मदत निश्चित करण्यात आली होती. दुदैवाने केंद्राने या मॉडेलला परवानगी दिली नाही. उलट मध्यप्रदेशात हे मॉडेल राबविण्यास परवानगी देण्याचे काम त्यांनी केले.
शेती पंपाची सक्तीची वसूली नको…
उर्जा विभागाची कृषी क्षेत्राची थकबाकी मोठी असली तरी शेतकरी अडचणीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाच्या बिलाची मार्चपर्यंत सक्तीने वसूली करू नये, त्यांची वीज जोडणी तोडू नये, अशी विनंती आम्ही उर्जा विभागाला करणार आहे, असे भुसे यांनी सांगितले.
महसूल विभागनिहाय प्रदर्शने…
बारामतीचे लाईव्ह कृषी प्रदर्शन शेतकऱ्यांना दिशा देणारे आहे. राज्यात असे प्रयोग होण्यासाठी चार कृषी विद्यापीठे, शेकडो कृषी महाविद्यालयांच्या सहकार्याने महसूल विभागनिहाय प्रदर्शने भरविली जाणार असल्याचेही भुसे यांनी सांगितले.