राजेंद्र खोमणे
नानगाव : "त्या सरकारला म्हनावं, तू आमच्यासाठी काय बी करू नगस. तुजी येकबी यवजना नको, बस विडी, दारू बंद कर. आमचं कल्यान आमी करून घिऊ म्हनावं. महाराष्ट्राच्या तमाम बायाबापड्यांचा, गोरगरिबांचा हा सांगावा मायबाप सरकारपर्यंत कोणी पोहचवल का," असा सूर ग्रामीण भागातील गावागावांतील महिलांमधून व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारने नुकताच वाईनच्या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. किराणा दुकान व मॉलमध्ये वाईनच्या विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता गावागावात व परिसरात वाईन उपलब्ध होणार आहे. सरकार जरी म्हणत असेल की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे, तरी हा निर्णय महाराष्ट्रातील युवा पिढीला नशेच्या खाईत ढकलणार आहे, असे व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते बोलून दाखवत आहेत.
राज्यात १९४९ पासून दारूबंदी कायदा अस्तित्वात आहे. १९६३ नंतर निर्बंध हळूहळू शिथिल करण्यात आले. दारू इतकी शिथिल झाली की राज्यात तिचा महापूर लोटला. दारूपासून मिळणारे उत्पन्नही इतकी घसघशीत बाब झाली की त्यापायी समाजाला विशेषतः त्यातील दुर्बल घटकांना मोजावी लागणारी किंमत सरळ सरळ दुर्लक्षिली जाते. खुली दारू म्हणावी, अशा स्थितीत बेकायदा दारूही तितकीच बोकाळली होती.
दारूचा प्रसार आणि त्याविरुद्धचा असंतोष या प्रक्रिया समांतरपणे चालू झाल्या. महिलांच्या आंदोलनातून राज्यातला पहिला बिअरबार दौंड तालुक्यातील पिंपळगावला नवनिर्माण न्यास या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यकर्त्या वसुधा सरदार यांनी पुकारलेल्या उपोषण आंदोलनाच्या माध्यमातून बंद झाला होता. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व इतर कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांनी 'उभी बाटली आडवी बाटली' हा शासकीय अध्यादेश आला. या सर्व परिस्थितीचा वेध घेऊन अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वात समिती नेमून त्या मसुद्याच्या आधारे महाराष्ट्र राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण १ जून २०११ रोजी स्वीकारण्यात आले.
एकीकडे व्यसनमुक्तीच्या संदर्भात काम करणाच्या राज्यातील संस्था, संघटना दारूबंदीची मागणी करत आहेत. गावागावातील महिलादेखील आपापल्या भागात दारूबंदी असावी यासाठी अनेक वर्षांपासून मागणी करत आहेत, मात्र ही मागणी सोडाच, उलट सरकारने वाईनचा निर्णय आणून एका दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राला महाराष्ट्र करण्याकडे टाकलेले एक पाऊल असल्याचे आता महिलादेखील बोलू लागल्या आहेत.
राज्य घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत "पोषणमानव सुधारणे" हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य असेल. त्यासाठी "मादक पेये व आरोग्यास हानीकारक अमली द्रव्ये यांच्या सेवनावर बंदी आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील राहील, असे नमूद केले आहे. मात्र राज्यात तो धुडकावला गेला आहे.
महसुलासाठी घेतलेला वाईन विक्रीचा निर्णय दुःखद, दुर्दैवी आणि निषेधार्थ आहे. व्यसन हा एक मानसिक आजार आहे. त्यामुळे सरकारने हा आजार कमी करण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. मात्र, हे सरकार उलट हा आजार वाढवीत आहे. व्यसनविरोधी काम करणे ही सरकारची जबाबदारी व कर्तव्य आहे. मात्र, सरकार महसुलाच्या नावाखाली व्यसनाला पाठबळ देत आहे. समाजासाठी हे घातक आहे. सरकारने वाईन विक्रीचा निर्णय मागे घेण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
– वर्षा विद्या विलास, सरचिटणीस, नशाबंदी मंडळ, महाराष्ट्र राज्यराज्य सरकारने वाईन विक्रीसंदर्भात घेतलेला निर्णय निंदनीय आहे. वाईन ही दारूच आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता गावागावांत व घराजवळच वाईन उपलब्ध होणार आहे. याचा वाईट परिणाम समाजावर होणार आहे. व्यसन हा एक आजार आहे. सरकार या आजाराच्या वाढीसाठी का निर्णय घेत आहे, हे कळेनासे झाले आहे. कष्टकरी, असंघटित घटक, दुर्बल घटक, महिला, युवा यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे.
– वसुधा सरदार, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या
