

वसई : अनिलराज रोकडे
वसई-विरार शहर महापालिकेने सन 2025-26 चा सुधारीत अर्थसंकल्प रु.3194.71 कोटी व सन 2026-27 चा मूळ अंदाज असलेला 4 हजार 208 कोटी 99 लाखांचा अर्थसंकल्प सोमवारी महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांना सादर केला. 2 कोटी 12 लाख रुपये शिलकीच्या या अर्थसंकल्पात मागील वर्षीच्या तुलनेत 1 हजार 14 कोटी 28 लाखाने वाढ करण्यात आली आहे. तसेच यावर्षीच्या मालमत्ता व पाणीपट्टी करात करवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यावेळी स्थायी समितीचे सभापती प्रवीण शेट्टी, उपमहापौर मार्शल लोपीस, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, अन्य अधिकारी व स्थायी समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
वसई-विरार महापालिकेच्या 2015 मधील निवडणुकीत विजयी झालेल्या नगरसेवकांचा कालावधी जून 2020 साली संपुष्टात आला होता. त्यामुळे गेली पाच वर्षे प्रशासकीय राजवटीखाली असणाऱ्या महापालिकेचे अर्थसंकल्प कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाले होते. तर अतिरिक्त आयुक्तांकडून आयुक्तांना हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत होता. मात्र, यंदा वसई विरार महापालिकेची निवडणूक पार पडली असून महानगरपालिकेचा 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष प्रवीण शेट्टी यांच्याकडे सादर करण्यात आला. स्थायी समिती व महासभेत या अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर चर्चा केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.
यंदा प्रथमच मालमत्ता करात 15 टक्के तर पाणीपट्टी मध्ये दुपटीने करवाढ प्रस्तावित केली आहे. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून पालिकेने जवळपास 80 टक्क्यांहून अधिकचा निधी खर्च केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात अपेक्षेप्रमाणे उत्त्पन्न मिळाले नाही. पाणी पुरवठा योजनेवर अधिक खर्च होत असल्याने ही करवाढी प्रस्तावित केल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. चालू आर्थिक वर्षात भांडवली अनुदान 320.78 कोटींचे होते ते पुढील आर्थिक वर्षात 642.61 कोटी एवढे वाढविण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.
पर्यटन विकासासाठी केळीचे गाव, फुलांचे गाव, फिशरमन व्हिलेज आणि रांगोळी गावे या संकल्पनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच तुंगारेश्वर मंदिर परिसराच्या विकासासाठी तुंगारेश्वर विकास आराखड्याला निधी देण्यात आला आहे. पाणी चोरी रोखण्यासाठी स्मार्ट मीटर प्रकल्पाचा अभ्यास, स्वच्छता उपक्रम, दिव्यांगांसाठी दिव्यांग पार्क आणि संविधान जनजागृतीसाठी संविधान पार्क उभारण्याची योजना या अर्थसंकल्पात आहे. याशिवाय चार नवीन अग्निशमन केंद्रे, बर्ड पार्क, रस्ते, फ्लायओव्हर, तसेच महापालिका कार्यालयांच्या विस्तारासाठीही निधी ठेवण्यात आला आहे. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीत किरकोळ वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून या अर्थसंकल्पामुळे शहराच्या विकासाला चालना मिळेल, असे आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले आहे.
सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधा, पाणी पुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, अग्निसुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, पर्यावरण संवर्धन, रस्ते व इतर पायाभूत सुविधा, क्रीडा व सांस्कृतिक, पर्यटन विकास व अन्य नागरी सोयीसुविधा यांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार केला असल्याचा दावा महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी केला आहे. या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीकडून 16 मार्चला आयोजित केलेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाणार असल्याचे स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी यांनी सांगितले आहे.
शहरात निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सहा पटीने वाढ करून 18 कोटी 44 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वसई विरार मधील मुख्य रस्त्यावर काही ठिकाणी पथदिवे लावण्यात आले नसल्याने रात्रीच्या सुमारास अडचणी निर्माण होत आहेत. तर दुसरीकडे आधीच्या मर्क्युरी दिव्यांचा कमी उजेड होता. त्यासाठी एलईडी दिवे बसविण्यासाठी 15 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्तावित आहे. मुख्य प्रशासकीय इमारतीवर व इतर कार्यालयीन इमारती सौरऊर्जा यंत्रणा उभारणे, पोल उभारणे, यासह इतर विद्युत देखभाल दुरुस्तीसाठी 112.26 कोटींची तरतूद केली आहे.
शहरात शहर सौंदर्यीकरण, वाहतूक बेट, समाज मंदिर, नाट्यगृह, मार्केट, स्मशानभूमी, फुटपाथ, शहरांतर्गत रस्ते दुरुस्ती काँक्रिटीकरण, अशा विविध विकास कामासाठी सुमारे 1 हजार 792 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद जवळपास 863 कोटींनी वाढविण्यात आली आहे.
शहरात आगीच्या घटना रोखण्यासाठी व नियंत्रणासाठी अग्निसुरक्षा यंत्रणा सक्षमीकरण करण्यावर भर दिला आहे. 2026-27 या अर्थसंकल्पात दीड पटीने वाढ करून 53 कोटी 70 लाखांची तरतूद केली आहे. याशिवाय शहरातील सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी पाच ठिकाणी नवीन अग्निशमन केंद्र तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी स्वतंत्र 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
वसई-विरार शहरातील दिव्यांगांना विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. यात दिव्यांगांच्या असलेल्या टक्केवारी नुसार प्रतीमहा अनुदान, तसेच व्यवसाय कर्ज देणे, दिव्यांग खेळाडुंना प्रोत्साहन अनुदाने, आजारी व्याधीग्रस्त दिव्यांगाना आर्थिक अर्थसहाय्य संस्थांना अनुदान तसेच भौतिकोपयोगी साधन, दिव्यांग मेळावे, दिव्यांग भवन निर्मिती यासाठी विविध योजनांमधून लाभ देण्याकरिता व सन 2026-27 मध्ये 18.88 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
एमएमआरडीएच्या सुर्या योजनेतून महापालिकेला अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाले आहे. याचे वितरण नागरिकांपर्यँत व्हावे यासाठी अमृत योजने अंतर्गत शहरात जलवाहिन्या अंथरणे आणि जलकुंभ उभारणे, जलवाहिन्या बदलणे अशी कामे शासनाच्या अनुदानासह महापालिकेच्या खर्चातून सुरू आहेत. सध्या 370 दशलक्षलीटर पाणी उपलब्ध होत आहे. पाणी पुरवठा योजनांचे बळकटीकरण, विस्तारीकरण मलनिस्सारण प्रकल्प उभारणे अशा कामांवर भर दिला जाणार आहे यासाठी अर्थसंकल्पात 731.85 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.