पालघर : भारत सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा ही एक प्रमुख योजना आहे. पर्यायी व्यवस्था म्हणून अशा निवासी शाळा अनेक तालुक्यात सध्या सुरू आहेत. मात्र यासाठी हक्काची इमारत असावी या हेतूने जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून या शाळेसाठी जागा मिळवून देण्यात आली आणि त्यावर तब्बल 32 कोटींची इमारत सध्या बनत आहे. मात्र या कामांमध्ये अनेक बाबी निकृष्ट दर्जाच्या दिसून येत आहे. एकूणच कामाच्या दर्जाबाबत संशय व्यक्त होत आहे. मात्र याबाबतस नेमकी तक्रार करायची कुणाकडे ?असा सवाल उपस्थीत होत आहे.
सुरु असलेल्या या बांधकामांना पाणी देखील मारले जात नाही अशा अनेक तक्रारी होत असताना देखील याची कुठलीही दखल घेतली जात नाही. मात्र याची मंजुरी टेंडर प्रक्रिया ठेकेदार नेमणे आणि यावर देखरेखी साठी देखील सर्व केंद्रीय अधिकारी येत असल्याने याबाबतची कोणतीही माहिती स्थानिक पातळीवर मिळत नाही. यामुळे या कामांची तक्रार नेमकी कोणाकडे करायची असा प्रश्न अनेकदा स्थानिकांना पडत आहे.मात्र सर्व काही केंद्राकडे ढकलून चालू असलेल्या या निकृष्ट दर्जाच्या कामाबाबत अनेक गंभीर बाबीकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे जरी ही योजना केंद्राची असेल देखरेख करणारे अधिकारी केंद्राचे असतील आणि ठेकेदार जरी केंद्राने नेमलेले असतील मात्र यामध्ये मुले ही स्थानिक पातळीवरची शिकणार असल्याने त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या कामांकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे आवश्यक बनले आहे. काही महिन्यांपूर्वीच अनेक बाबी तपासून या बांधकाम ठेकेदाराने उभारलेला इमारतीचा काही भाग पाडण्यात आल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. मात्र यानंतर देखील या कामांमध्ये सुधारणा झाली नसल्याचे एकूणच चित्र त्या ठिकाणी दिसून येत आहे.
या एकलव्य मॉडेल निवासी शाळेसाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालय हे बाकीचे कामकाज बघत असले तरी यासाठीची जागा,रस्ता, वीज जोडणी आधी कामांसाठी जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प हे कार्यरत असते. दुर्गम भागातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सहावी ते बारावीपर्यंत मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी या शाळांमध्ये मुला मुलींसाठी निवासी सुविधा मोफत पुस्तके गणवेश आणि जेवण देखील पुरवले जाते. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे आणि त्यांना उत्तम संधी मिळवून देणे हा या निवासी शाळांचा उद्देश आहे.या शाळा सीबीएससी अभ्यासक्रमावर आधारित शिक्षण देतात आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि त्यांना भविष्यातील आव्हानांसाठी सक्षम करणे हा देखील उद्देश या निवासी शाळेचा आहे. यासाठी एक हक्काची इमारत सध्या मोखाडा तालुक्यात तयार होत आहे मात्र या इमारतीच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी प्राथमिक दृष्ट्या दिसून येतात. मुळात 32 कोटी एवढ्या मोठ्या रकमेची इमारत तयार होत असताना त्यावर राज्य आदिवासी विकास विभागाचे नियंत्रण नसणे हीच मोठी आश्चर्याची बाब आहे. यावर इ पी आय एल यांचे देखरेख नियंत्रण असल्याचे सांगण्यात येत आहे.मात्र यांच्याकडे या कामाबाबत विचारणा केल्यानंतर कोणतीही माहिती मिळत नाही. यामुळे एवढ्या मोठ्या इमारतीच्या कामांवर नेमके नियंत्रण कोणाचे असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे ज्या केंद्र सरकारच्या आदिवासी विभागांची ही योजना आहे. त्या कामांवर राज्यातील आदिवासी विकास विभागाचे नियंत्रण नाही ही आश्चर्याची बाब आहे खर म्हणजे याठिकाणी शिकणारी मुले ही स्थानिक आदिवासी बांधवांचीच असणार आहेत. यामुळे या कामांच्या दर्जाबाबत आताच लक्ष देणे आवश्यक आहे. कारण की याठिकाणी आताच त्यांच्या खांबावरील सिमेंटचा मुलामा हाताने निघत आहे, दुमजली बांधकाम करताना उभारलेले खांब सरळ रेषेत भरलेले दिसून येत नाही. सध्या प्लास्टर करण्याच्या अगोदर जर याकामांची पाहणी केल्यास या बाबी निदर्शनास येतील. याशिवाय स्लॅब भरल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याला भेगा पडल्याचे देखील दिसून येते.त्यावर सिमेंटपाणी लावून तो आज लपवण्याचा प्रयत्न होत आहे मात्र भविष्यातील त्याला गळती लागली तर नवल नसेल. यामुळे सदरची काम अंदाजपत्रका नुसार होत आहे की नाही हे पाहणे आवश्यक बनले आहे.
मुळात केंद्राकडून जेव्हा अशी मोठी कामे काढली जातात तेंव्हा त्या दर्जाची आणि सर्व नियमावली पूर्ण करणारी बांधकाम कंपनी किंवा ठेकेदाराची निवड केली जाते. ज्याकडे आवश्यक सगळी साधन सामग्री असावी कामांचा अनुभव असावा तज्ञ इंजिनियर असावेत. काम करणाऱ्या मजुरांची सुरक्षा व्हावी त्या दृष्टीने सर्व संरक्षण साहित्य देखील पुरविणे आवश्यक असते. मात्र या कामांत मुख्य ठेकेदारांनी सब ठेकेदार नेमल्याचे चित्र असल्याने स्थानिक पातळीवर त्या सर्व नियमांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. स्वतःची अनेक साधने नसल्याने भाडेतत्वावर यंत्र घेऊन काम केल्याने अनेकदा कामात हात आखडता घेतला जातो पाण्याची मुबलक सोय नसल्याने सदरच्या कामांवर पाणी मारताना कंजुषी केली जाते यावर पाणी शोषून घेण्यासाठी टाकलेली बारदाने थेट कोरडी पडल्याचे चित्र दिसत असल्याने या एकूणच सर्व कामाबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहेत.
