वसई : अनिलराज रोकडे
वसई-विरार महानगरपालिकेच्या तृतीय पंचवार्षिक कार्यकाळाकरीता पहिल्या अडीच वर्षीय कारभारासाठी महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत 22 जानेवारी रोजी मंत्रालयात होणार असल्याचे सोमवारी जाहीर झाले आहे. महापालिकेत बहुजन विकास आघाडी आणि मित्र पक्षांनी आपले बहुमत प्रस्थापित केले असल्यामुळे त्यांच्या महापौरपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जातीनिहाय अनेक नगरसेवकांनी महापौरपदाचे स्वप्न पाहण्यास सुरुवात केली असून, त्यादृष्टीने स्वतःची जमवाजमव करण्यास प्रारंभ झाला आहे. संख्याबळाच्या अभावामुळे मावळत्या महापालिकेत विरोधी पक्षनेतेपद नव्हते. यावेळी मात्र भाजपा-शिवसेना महायुतीकडे 44 असे पुरेसे मताधिक्य असल्याने त्यांच्या विरोधी पक्षनेतेपदाचा मार्गही सुकर झाला आहे. ही संधी मिळावी म्हणून भाजपच्या नगरसेवकांमध्येही अंतर्गत मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे.
महापौरपदासाठी खुले, अर्थात सर्वसाधारण, सर्वसाधारण (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग(महिला), अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती(महिला), अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती(महिला) या घटक जातींमध्ये खुले आणि महिला राखीव अश्या आठ प्रवर्गांच्या चिठ्ठ्या एकत्रित करण्यात येऊन, पहिल्या अडीच वर्षांसाठी एक चिठ्ठी काढून, त्यानुसार महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत होणे अपेक्षित आहे.
महापौरपदाच्या निवडीनंतर होणाऱ्या उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, परिवहन समिती सभापती, आरोग्य समिती सभापती, महिला व बालकल्याण समिती सभापती, सभागृह नेते, पालिका क्षेत्रातील नऊ प्रभाग समितींचे सभापती, विविध पक्षांचे गटनेते आणि विरोधी पक्षनेतेपदाच्या निवडी आणि नेमणुकांच्या दृष्टीने सर्वच नगरसेवकांमध्ये हालचालींना वेग आला आहे.
9 जुलै 2009 रोजी चार नगरपरिषदा आणि 55 ग्रामपंचायती मिळून अस्तित्वात आलेल्या वसई विरार महानगरपालिकेमध्ये पहिल्या महापौरपदाचे आरक्षण नागरिकांचा मागासवर्ग पडले होते. प्रथम महापौरपदाची अतिशय महत्त्वाची अशी ही संधी बहुजन विकास आघाडीचे कार्याध्यक्ष आणि हितेंद्र ठाकूर यांचे आतेभाऊ असलेले राजीव पाटील यांना मिळाली होती. त्यानंतरच्या अडीच वर्षांसाठी सर्वसाधारण खुल्या महापौरपदाचा मान नवघर माणिकपूर क्षेत्रातून निवडून गेलेले ज्येष्ठ नेते नारायण मानकर यांना मिळाला होता. 2015 साली दुसऱ्या टर्मच्या निवडणुकीत महापालिकेवर बहुजन विकास आघाडीचीच सत्ता प्रस्थापित झाली होती. त्यावेळी महिला राखीव आरक्षण असलेल्या महापौरपदाची अडीच वर्षांची पहिली टर्म सौ. प्रवीण हितेंद्र ठाकूर यांनी पूर्ण केली. तर पुढील खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव असल्यावरही दिड वर्षांसाठी महापौरपदाचा मान रुपेश जाधव या दलित युवा कार्यकर्त्यास देण्यात आला. तर त्यानंतरचे एक वर्ष दक्षिणात्य समाजातून आलेले, हितेंद्र ठाकूर यांचे निकटवर्तीय प्रवीण शेट्टी यांना महापौरपदाची संधी मिळाली होती.
बविआ नेतृत्वाकडून सोशल इंजिनिअरिंग साधण्याचा भाग म्हणून प्रथम उपमहापौरपदाची संधी मुस्लिम समाजातून आलेले सगीर डांगे यांना देण्यात आली होती. त्यानंतर उमेश नाईक या निष्ठावान पदाधिकाऱ्यास, आणि त्यानंतर ख्रिस्ती समाजातून आलेले प्रकाश रॉड्रिक्स यांना उपमहापौरपदाचा मान मिळाला होता.
यंदाच्या निवडणुकीत 115 नगरसेवकांपैकी 87 नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळाली असून, बहुजन विकास आघाडीत नव्या चेहऱ्यांसह अनुभवी पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. महापौरपद किंवा अन्यही महत्त्वाची पदे देण्याचे अंतिम अधिकार हे बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर यांच्याकडे असतात. त्यांचा पूर्वानुभव लक्षात घेता महत्त्वाची सत्ता पदे वितरित करताना, पक्षीय कार्याबरोबरच त्या त्या उमेदवाराची निष्ठा, जात, प्रांत आणि क्षमता या निकषंचा विचार होऊन सोशल इंजिनिअरिंग साधले जाते. यावेळी महापौरपदाचे आरक्षण नेमके कोणते पडते? आणि यंदा ठाकूर ही बाळ कुणाच्या गळ्यात घालतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही दिवसांत विभागीय आयुक्तांच्या उपस्थितीत महापौरांच्या निवडीसाठी विशेष सभा बोलावली जाईल. या सभेत अधिकृतपणे बविआचा महापौर विराजमान होईल.
यंदा 44 जागा प्राप्त करणाऱ्या शिवसेना-भाजपा महायुतीस आपला विरोधी पक्षनेता बसवता येणार असून, भाजपाच्या अनेक नगरसेवकांना या महत्त्वाच्या पदाची अपेक्षा लागून आहे. नालासोपारा मतदार संघातून नगरसेवकाचे तब्बल 35 उमेदवार जिंकण्याचे श्रेय आमदार राजन नाईक यांना जात असल्यामुळे त्यांच्या मर्जी आणि इशाऱ्यावरच वसई विरार महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत 22 जानेवारीला होणार
विरोधी पक्ष नेतेपदाची निवड होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांना विविध विषयांवर कात्रित पकडून, जेरीस आणू शकेल, तसेच पालिका कामकाजाचा अभ्यास आणि आक्रमक असलेल्या चेहऱ्याची निवड नाईक यांच्याकडून स्वाभाविकपणे केल्या जाईल, असा सूर त्यांच्या नगरसेवकात व्यक्त झाला.
