नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – जमावाकडून करण्यात आलेल्या मारहाणीमुळे पालघरमध्ये तिघांचा मृत्यू झाला होता. या हत्याकांडाचा तपास सीबीआयमार्फत करण्याची मागणी करीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकांवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. याचिकांना सुचीबद्ध करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आज ( दि. २०) दिले.राज्य सरकारने देखील पालघर 'लिंचिंग' प्रकरणाची सीबीआयमार्फत तपास करण्यास तयार असल्याची माहिती वकिलामार्फत सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या.पी.एस.नरसिम्हा आणि न्या.जे.बी.पारडीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाला दिली.
पालघर साधू हत्याकांडाचा तपास सीबीआयला सुपूर्द करण्यासाठी तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. यापूर्वीच्या सरकारने घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यास सहमती दशर्वली होती. पंरतु, सीबीआय चौकशीची याचिका फेटाळण्याची विनंती सरकारने न्यायालयात केली होती.आता राज्यात सरकार बदलताच सरकारची भूमिका बदलली आहे.
एप्रिल २०२० मध्ये गुजरातच्या दिशेने जाणाऱ्या तिघांची गाडी अडवत मुल पळवणारी टोळी समजून जमावाने त्यांना मारहाण केली होती. पालघर येथील गढचिंचली येथे ही घटना घडत असताना पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेत कुठलीही कारवाई केली नाही.मारहाणीत जमावाने दोन साधुंसह तिघांची हत्या केली होती.
या घटनेचा तपास सीबीआयमार्फत करण्याची मागणी पूर्वीपासूनच करण्यात येत होती. श्री पंच दासबन जूना आखाडा तसेच मृतकांच्या कुटुंबियांनी लिंचिंगच्या या घटनेची सीबीआयमार्फत तपास करण्याची मागणी करीत न्यायालयात धाव घेतली होती. पोलिसांवर पक्षपाताचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.काही वकिलांनी देखील या घटनेची सीबीआय चौकशीची मागणी करीत याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा :
