पालघर : जव्हार, वाडा व मोखाडा तालुक्यात सामाजिक वनीकरण विभागाअंतर्गत काम करण्यासाठी आलेल्या निधीचा कोणत्याही प्रकारे कामांसाठी वापर न करता 78 कोटी रुपयांचा निधी परस्पर हडप केल्याच्या चौकशी अंती पुढे आल्यानंतर या प्रकरणात सामाजिक वनीकरण विभागाने तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध जव्हार पोलीस ठाण्यात 2022 साली तक्रार नोंदवली होती. हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले होते . विशेष म्हणजे आजतागायत कोणत्याही आरोपीला अटक करण्यात आलेली नाही किंवा या केसमध्ये चार्जशीट ही दाखल न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते इमरान पठाण यांनी या प्रकरणाचा यशस्वी पाठपुरावा करून याबाबतच्या तक्रारी वरिष्ठ कार्यालयाकडे केलेल्या होत्या.त्यावरून हा भ्रष्टाचार समोर आला होता. तर आता पुन्हा याचा तपास जलद गतीने व्हावा यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना एक निवेदन देण्यात आले आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत सामाजिक वनीकरण विभाग ठाणे यांनी तीन तालुक्यांमध्ये जल व मृदा संधारण, अनगड दगडी बांध उभारणे तसेच तुटक समतोल चर खणणे यासाठी 61.22 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला होता. त्याचप्रमाणे आदिवासी विकास विभाग नाशिक कार्यालयामार्फत याच भागांमध्ये दगडी बांध उभारणे व तुटक समतोल चर खणणे यासाठी स्वतंत्रपणे 14.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
2015-16, सन 2016-17 तसेच सन 2017-18 या तीन वर्षाच्या कालावधीत 74 गावांमध्ये 899 कामे झाल्याचे भासवून एकूण 78 कोटी 17 लाख रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. या प्रकरणी काही नागरिकांनी तक्रार नोंदवल्यानंतर पाच पथकांची नेमणूक करून चौकशी केली असता यापैकी एकही काम झाले नसल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच या सर्व कामांची देयके सादर करताना खोटे पुरावे जोडण्यात आल्याचे देखील आढळून आले असून याप्रकरणी सामाजिक वनीकरण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने जव्हार पोलीस स्टेशन येथे दि .12/10/2022 तक्रार दाखल केली होती. गेले तीन वर्ष तपास संथ गतीने होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यातील भ्रष्ट अधिकारी अद्याप पर्यंत मोकाट फिरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून भ्रष्ट मार्गाने कमावलेली मालमत्ता जप्त करण्यात यावी अशी मागणीही केली जात आहे.सामाजिक कार्यकर्ते ॲड.पारस सहाणे यांनी याबाबत तत्कालीन पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या जनता दरबारात पालकमंत्री यांच्या सदर मुद्दा उपस्थित केला होता मात्र त्यांनी कोणतेही दखल घेतलेली नाही.
या तक्रारीत सामाजिक वनीकरण विभागाचे तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक, वनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी, लागवड अधिकारी, वनपाल, रोपवन कोतवाल अशा दहा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. हे या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आले असून तीन वर्षे पूर्ण होऊन सुद्धा आजपर्यंत दोषारोप पत्र पोलिसांनी कोर्टात सादर केलेले नसल्याचे समजते तसेच कोणत्याही आरोपीला अटक करण्यात आलेली नाही हे विशेष आहे .
आदिवासी बहुल जव्हार येथील वन विभागाने केलेल्या 78 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार मधील भ्रष्ट अधिकारी आरोपी यांच्यावर कारवाई न झाल्याने जनसामान्यांमध्ये नाराजी आहे. भ्रष्ट अधिकारी आरोपींवर कारवाई न झाल्यास पुढील कायदेशीर रित्या पाठपुरावा करू.
ॲड.पारस सहाणे, सामाजिक कार्यकर्ते, जव्हार
