पालघर : हनिफ शेख
नुकतीच पालघर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 249. 74 कोटी, आणि विशेष घटक योजनेसाठी 14 कोटी रुपयांची मर्यादा शासनाने निश्चित केली. यामध्ये विशेष बाब म्हणजे आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी (टीएसपी) 403 कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील(ओटीएसपी) 6 कोटी 70 लाख निधीच्या आराखड्यात मंजुरी दिलेली आहे. एकूण निधी मधून ज्या नावीन्यपूर्ण योजना असतात यासाठी एकूण निधीच्या 2 टक्के आणि मूल्यमापन व सह नियंत्रण यासाठी पॉईंट 5टक्के एवढा निधी राखीव ठेवायचा असतो यानंतर उरलेल्या निधीतून गाभा आणि बिगर गाभा असे दोन भाग करून गाभासाठी 75 टक्के आणि बिगरगाभा क्षेत्रासाठी 25% निधी खर्च करण्याचा नियम असतो. यामुळे विविध योजनांचा समावेश असतो यामध्ये महसुली भांडवली मागासवर्गीय कल्याण आरोग्य वनविभाग पशुसंवर्धन लघु सिंचन कृषी योजना मत्स्य व्यवसाय बागायती उपयोगी साहित्य एकात्मिक पाणलोट शेततळे सिंचन सुविधा वाढविणे आश्रम शाळा पाणीपुरवठा अशा अनेक कामांना त्या त्या मागणीनुसार उपलब्ध निधीतून पैसे खर्च होत असतात.
यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पालघर जिल्ह्यात डहाणू आणि जव्हार ही दोन आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय आहेत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत जो काही निधी नियोजन समितीने ठरवला आहे तो खर्च करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबरच या दोन कार्यालयांची देखील आहे. मुळात 410 कोटींचा निधी या आदिवासी क्षेत्र आणि आदिवासी क्षेत्र बाहेरील कामे करण्यासाठी मंजूर झालेला आहे. मुळात मागणी पाहिली तर 652 कोटींची आहे यामुळे अतिरिक्त मागणी ही 242 कोटींची करावी लागणार आहेत मात्र यातील अत्यावश्यक 123 कोटींची मागणी करण्यासाठी देखील मंजुरी देण्यात आलेली आहेत. यामध्ये दरवर्षी नियोजन समितीचा आराखडा बनतो त्या पैशांचा कसा वापर होतो हे त्या त्या विभागानुसार केलेल्या कामांच्या पाहणी मधून समोर येईल मात्र या आराखड्यामध्ये एक विशेष बाब समोर येते ती अशी की पालकमंत्री गणेश नाईक आणि जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड आणि नियोजन समिती यांच्याकडून आदिवासी भागातील मानव विकास निर्देशांक वाढावा यासाठी विशेष प्रयत्न होणार असल्याचे समजते आहे. कारण की या 410 कोटी निधीच्या व्यतिरिक्त जी 123 कोटींच्या निधीची अत्यावश्यक म्हणून मागणी झालेली आहे त्यामध्ये मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी काम होणार असल्याचे आता समोर येत आहे यामध्ये शिक्षण आरोग्य आणि उपजीविका म्हणजेच या ठिकाणी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून भर देण्यात येणार आहे.
यासाठी प्राधान्याने निसर्ग पर्यटन पर्यटन विकासावर भर जिल्हा परिषद शाळांची दुरुस्ती स्वच्छतागृह किमान कौशल्य कार्यक्रम याशिवाय आश्रम शाळा विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि बळकटी करण्यासाठी देखील विशेष निधी खर्च करण्यात येणार आहे एकूणच या भागातील दरडोई उत्पन्न वाढावं हा या मागचा उद्देश असल्याचे दिसून येत आहे. 2026-27 साठी 674 कोटींच्या आराखड्यास मान्यता सन 2026-27 साठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी रु. 410.43 कोटी, सर्वसाधारण योजनेसाठी रु. 249.74 कोटी आणि विशेष घटक योजनेसाठी रु. 14 कोटी अशी एकूण रु. 674.17 कोटींची मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे.
या निधीच्या चौकटीत सादर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने एकमताने मंजुरी दिली. तसेच सर्वसाधारण व आदिवासी घटक योजनेसाठी अनुक्रमे रु. 333.50 कोटी व रु. 100 कोटींच्या अतिरिक्त निधी मागणीस शासनाकडे सादर करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे यामध्ये सन 2025-26 अंतर्गत 799.43 कोटींच्या निधीपैकी जानेवारी 2026 अखेर 559.56 कोटींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली असून 270.36 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली आहे.
जिल्ह्याच्या 799 कोटी 42 लाख 55 हजार इतक्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी पैकी जानेवारी 2026 अखेर केवळ 254 कोटी 82 लाख 87 हजार इतकीच रक्कम खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेनंतर प्राप्त आकडेवारीतून समोर आली आहे. 2026-27 चा प्रारूप आराखडा सादर करताना जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत 2025-26 या चालू वर्षातील डिसेंबर अखेरचा खर्चाची माहिती सर्व सदस्यांसमोर ठेवण्यात आली. मात्र उपस्थित आमदारांपैकी एकाही आमदाराने डिसेंबर अखेर इतकी कमी रक्कम खर्च का असा कोणताही प्रश्न या सभेदरम्यान उपस्थित केला नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. डिसेंबरअखेर म्हणजे नऊ महिन्यात केवळ 23 टक्केच खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली व पुढे प्राप्त माहितीनुसार जानेवारी 2026 अखेर 32 टक्के इतकाच खर्च झालेला असल्याने येत्या दोन महिन्यात 68 % खर्च कसा करणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या अखर्चित निधीबाबत प्रशासकीय यंत्रणांना विचारले असता निधी 60 टक्के मिळतो त्यामुळे तो 100% खर्च होण्याचा विषय नाही. याशिवाय प्रत्यक्षात कामे उशीरा सुरू होतात आणि पावसाळ्यातील चार महिने कामे बंद असतात. त्यामुळे तिथेही खर्च होण्यास विलंब होतो आणि सदरची खर्च रक्कम ही डिसेंबर अखेरपर्यंत असल्याने आता फेब्रुवारी पर्यंत खर्चित निधीमध्ये वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, शिवाय न जोडलेले गाव पाड्यांसाठी देखील अधिकचा निधी देण्यासंदर्भात युद्ध पातळीवर हालचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
विशेष बाब म्हणजे 2025-26 वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदी बरोबरीने मागील वर्षातील दायित्व 292 कोटी 35 लाख 37 हजार इतके असून 25-26 मध्ये जानेवारी अखेर दायित्व पोटीच 87 कोटी इतकी रक्कम खर्च झाली आहे. अर्थात त्यातही 799 कोटी 42 लाख 55हजार अर्थसंकल्पीय तरतुदी पैकी 568 कोटी 17 लाख 19 हजार इतकी प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली तरी अर्थसंकल्पीय तरतूद व दायित्व निधी धरून जानेवारी अखेर केवळ 296 कोटी 18 लाख 03 हजार इतकीच रक्कम वितरित झालेली आहे. यात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत नियतव्यय 410 कोटी व दायित्व निधी 154 कोटीपैकी 165 कोटी तर जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण नियतव्यय 375 व दायित्व निधी 138 कोटीपैकी केवळ 128 कोटी व विशेष घटक 14 कोटीपैकी केवळ 3 कोटी इतकाच निधी पान 3 वर वितरित झाला आहे व या वितरित निधीपैकी 254 कोटी 82 लाख 87 हजार इतका खर्च झालेला आहे. यात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 37 %, वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत 27 % तर वार्षिक योजना विशेष घटक अनु.जातीअंतर्गत 19 टक्के इतकाच खर्च झाला आहे. यामुळे केवळ मार्च महिन्यात घाईगडबडीत काम पूर्ण करून बिले काढण्याचा सपाटा लावला जातो यातूनच मग अनेक कार्यालयात बिले काढण्यासाठी ठेकेदारांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते यामुळे मार्चमध्येच बिले काढावी हा जो पायंडा आहे तो मोडीत निघणे गरजेचे आहे.
