Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेत मोठा घोटाळा; RTI मधून धक्कादायक माहिती समोर, सरकारने दिले कारवाईचे आदेश

Ladki Bahin Yojana RTI: लाडकी बहीण योजनेत मोठा घोटाळा झाला आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे मिळाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकारा (RTI) अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, 12,900 हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. नियमांनुसार पगारदार सरकारी कर्मचारी या योजनेतून वगळलेले आहेत, तरीही कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे.

महिला व बालविकास विभागाने (WCD) दिलेल्या उत्तरात मान्य केले की, 12,915 सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा 1,500 रुपये दिले गेले. याआधी मंत्री अदिती तटकरे यांनी सुमारे 2,400 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे सांगितले होते. मात्र ताज्या आकड्यांनुसार हा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कारवाईचे आदेश, पण...

महिला व बालविकास विभागाने RTI उत्तरात म्हटले आहे की, “लाभ घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात संबंधित विभागांना कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.” मात्र, याआधी आढळलेल्या इतर अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्यात आली का, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.

अपात्र लाभार्थ्यांचा आकडा 1 लाखांच्या पुढे

या नव्या माहितीनंतर योजनेतील एकूण अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या 1 लाखांहून अधिक झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये आलेल्या RTI अहवालात 12,431 पुरुष आणि 77,980 अपात्र महिलांनी (एकूण 90,000 पेक्षा अधिक) लाभ घेतल्याचे उघड झाले होते. त्यातून किमान 164.52 कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. 16 डिसेंबर रोजी मिळालेल्या RTI उत्तरात हा आकडा आणखी वाढल्याचे दिसते, ज्यामुळे पडताळणीतील त्रुटी समोर आल्या आहेत.

ई-केवायसी बंधनकारक

राज्य सरकारकडून ई-केवायसी पडताळणी मोहीम सुरू करण्यात आली असून, पात्र महिलांना 31 डिसेंबर पर्यंत ई-केवायसी करता येणार आहे. संशयित खात्यांना पैसे देण्याचे थांबवण्यात आले आहे. मंत्री अदिती तटकरे यांनी ऑगस्टमध्ये प्राथमिक पडताळणीत 26 लाखांहून अधिक लाभार्थी अपात्र असण्याची शक्यता व्यक्त केली होती; त्यानंतर जिल्हास्तरावर प्रत्यक्ष तपास सुरू झाला.

योजनेचा खर्च

जून 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत 21 ते 65 वयोगटातील, वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात. सध्या सुमारे 2.4 कोटी महिला लाभ घेत असून, योजनेवर दरमहा सुमारे 3,700 कोटी रुपये खर्च होतो. राज्याच्या अर्थसंकल्पात यासाठी 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूणच, योजनेतील मोठ्या प्रमाणातील त्रुटींमुळे पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.