8th Pay Commission Approved: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळने 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पगार-पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. मात्र अनेकांच्या मनात प्रश्न आहे 'पगार लगेच वाढणार का?' तर त्याचं उत्तर आहे नाही.
वेतन आयोग म्हणजे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि पेन्शन यामध्ये किती आणि कसा बदल करायचा, याबाबत अभ्यास करून सरकारला शिफारशी करणारी समिती. साधारणपणे दर 10 वर्षांनी असा आयोग नेमला जातो. सध्या 7वा वेतन आयोग लागू आहे आणि आता 8व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सरकारने आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. म्हणजे आयोग आता अभ्यास सुरू करेल. महागाई, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा खर्च, खासगी क्षेत्रातील पगार, अर्थव्यवस्थेची स्थिती अशा अनेक बाबी पाहून आयोग आपला अहवाल तयार करेल.
1 जानेवारी 2026 पासून पगार लगेच वाढणार नाही. त्या तारखेपासून आयोग प्रभावी मानला जाईल, पण प्रत्यक्ष वाढ नंतरच लागू होईल. कारण आयोगाचा अहवाल तयार व्हायचा आहे, त्यानंतर सरकार त्याचा अभ्यास करून मंजुरी देईल आणि त्यानंतरच पगारवाढ लागू होईल.
ही तारीख महत्त्वाची आहे कारण पगारवाढ जरी उशिरा लागू झाली, तरी थकबाकी (arrears) मात्र 1 जानेवारी 2026 पासून मोजली जाईल. उदाहरणार्थ, पगारवाढ 2027 मध्ये लागू झाली, तरी 2026 पासूनचा फरक कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मिळेल.
अधिकृत आकडे अजून जाहीर झालेले नाहीत. पण चर्चेनुसार सध्याचा किमान पगार ₹18,000 आहे तर तो ₹50,000 पर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वरच्या दर्जातील अधिकाऱ्यांचा एकूण वार्षिक पगार (सर्व भत्ते मिळून) 1 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असंही काही तज्ज्ञ सांगतात. सरकारी पगार रचना खासगी क्षेत्राशी अधिक सुसंगत करण्याचा प्रयत्न यावेळी होऊ शकतो.
