नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षास आरंभ होऊन पंधरा दिवसांचा कालावधी लोटला असून, अद्यापही पटसंख्या वाढविण्यासाठी शिक्षकांची दमछाक होत आहे. शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या वाढविण्याचे मोठे आव्हान शिक्षकांसमोर आहे. मे महिन्यापासून शिक्षक प्राप्त विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी पालकांच्या घरांचे उंबरे झिजवत आहेत. शहरी भागातील शिक्षकांनी ग्रामीण भागाकडे लक्ष केंद्र केले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षकांसह शैक्षणिक संस्थाचालक हवालदिल झाले आहेत.
शाळेसाठी विद्यार्थी पटसंख्या फार महत्त्वाची असते. विद्यार्थी पटसंख्येवर शिक्षक संख्या अवलंबून असते. शाळांची पटसंख्या कमी झाल्यास शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून त्यांना नोकरीपासून मुकावे लागते. शहरी शिक्षक ग्रामीण भागात चकरा मारत असून, खेड्यांमधील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेत दाखल करण्यासाठी पालकांची मनधरणी करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील शाळांवर शहरी भागातील शाळांचे अतिक्रमण होत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, सध्या शालेय पटसंख्या नियमात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्यातच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा गल्लोगल्ली झाल्याने मराठी माध्यमांना विद्यार्थी मिळणे अशक्य आहे. शासनाने एकतर शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या नियमात सुधारणा करावी अन्यथा शहरी भागातील शाळांचे ग्रामीण भागात होत असलेले अतिक्रमण रोखावे, अशी मागणी शैक्षणिक क्षेत्रातून केली जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम
राज्यातील शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 'मिशन झीरो ड्रॉपआउट' मोहीम राबविण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे. त्या माध्यमातून बालकांची गळती शून्यावर आणली जाणार आहे. शैक्षणिक वर्षाचे पहिले दोन ते तीन महिने हे विद्यार्थी शोधमोहिमेत खर्ची पडत असल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे.
