नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गुजरातच्या भावनगर दौर्यावर गेलेल्या महापालिका अधिकार्यांच्या पथकाने यांत्रिकी झाडूची माहिती घेत आयुक्त रमेश पवार यांना यांत्रिकी झाडूच्या उपयुक्ततेविषयी माहिती सादर केली. त्यामुळे वादग्रस्त झाडू खरेदीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. परंतु, ही झाडू खरेदी म्हणजे झाडू खरेदीपेक्षा त्याच्या देखभाल दुरुस्तीवरच अधिक खर्च होणार आहे. त्यामुळे हा झाडू मनपाला परवडणारा ठरेल का आणि सफाई कर्मचार्यांकडून होणारा विरोधही मनपाला सहन करावा लागणार आहे.
महापालिकेकडे सध्या एकूण 1,700 कामयस्वरूपी सफाई कर्मचारी तसेच कंत्राटी पद्धतीने ठेकेदारी तत्त्वावर 700 कर्मचारी शहर स्वच्छतेची कामे करीत आहेत. केंद्र शासनाच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी देण्यात येणार्या निधीतून 33 कोटी रुपयांच्या यांत्रिकी झाडू खरेदीचा प्रस्ताव त्या वेळेच्या सत्ताधारी भाजपकडून महासभेवर सादर करण्यात आला होता. त्याला त्याच वेळी सफाई कर्मचारी संघटनांनी विरोध दर्शवित निदर्शने केली होती. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेदेखील महासभेत झाडू खरेदीच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. परंतु, बहुमताच्या जोरावर भाजपने प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. स्थायी समितीने प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता आयुक्त रमेश पवार यांनी यांत्रिकी झाडूची व्यवहार्यता आणि उपयोगिता तपासणीसाठी मनपाचे पथक भावनगर येथे पाठविले होते.
महापालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. आवेश पलोड व यांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता बाजीराव माळी यांनी भावनगर येथील यांत्रिकी झाडूच्या कार्यपद्धतीविषयी माहिती घेतली. भावनगर महापालिकेने जर्मनीच्या 'डुडेला' कंपनीकडून दोन यांत्रिकी झाडू खरेदी केले आहेत. यंत्रांमार्फत रस्त्यांची स्वच्छता केली जाते. यांत्रिकी झाडूच्या पुढे पाणी फवारणीसाठी स्प्रिंकलर्स लावलेले असल्याने रस्ते स्वच्छता करताना धूळ उडण्याचा प्रकार घडत नाही. रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत यांत्रिकी झाडूमार्फत भावनगरच्या बाजारपेठांचा परिसर स्वच्छ केला जातो. नाशिकलाही यांत्रिकी झाडू उपयुक्त ठरतील, असे अधिकार्यांनी दौर्याहून परतल्यानंतर आयुक्तांना स्पष्ट केल्याने झाडू खरेदीला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे.
देखभाल दुरुस्तीवरच 27 कोटींचा खर्च
या आधी प्रत्येक विभागासाठी एक याप्रमाणे सहा यांत्रिकी झाडूंची खरेदी केली जाणार होती. त्याकरिता 33 कोटींच्या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरीही घेण्यात आली होती. मात्र, निविदा प्रक्रियेअंती खर्च वाढल्याने आता सहाऐवजी चार यांत्रिकी झाडू खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला. आता आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर ठेकेदाराला खरेदी तसेच पाच वर्षांसाठी देखभाल-दुरुस्ती तसेच संचलनाकरिता सुमारे 27 कोटींच्या खर्चाचा भार मनपाच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
