नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या सिटीलिंक शहर बससेवेतील सीएनजी व डिझेल बसेससाठी आतापर्यंत जवळपास 30 कोटींचा तोटा झालेला असताना महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाने 50 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीचा प्रस्ताव तयार करून नॅशनल क्लिन एअर प्रोग्रॅमअंतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी मिळविण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. यांत्रिकी विभागाच्या पर्यावरण विभागामार्फत राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, केंद्राच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
नाशिक महापालिकेच्या माध्यमातून शहर बससेवा सुरू व्हावी, यासाठी भाजप नेते तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना राबविण्याचे सत्ताधारी भाजपला आदेशित केले होते. त्यानुसार अनेक वाद आणि अडचणींचा सामना करीत गेल्या 8 जुलै 2021 रोजी शहर बससेवा सुरू झाली. तेव्हापासून मार्च 2022 या कालावधीत जवळपास 30 कोटींचा तोटा झाला आहे. मात्र, हा तोटा कमी करण्यासाठी मनपाकडून तसेच मनपा परिवहन महामंडळाकडून ठोस अशा उपाययोजना केलेल्या नाहीत. 'ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट' तत्त्वावर ही सेवा सुरू करताना, 150 इलेक्ट्रिक बसेससाठी कोणत्याच ठेकेदाराने तयारी दाखविली नाही. त्यामुळे 200 सीएनजी, तर 50 डिझेल बसेसकरिता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.
इलेक्ट्रिक बसेसचा विचार केला, तर साधारण 150 ब साधारण 50 बसेस या केंद्र शासनाच्या अनुदानातून खरेदीचा विचार होता. अर्थात ही खरेदी ठेकेदारामार्फतच केली जाणार होती. मात्र, प्रतिबस केंद्राकडून 55 लाख रुपयांचे अनुदान मिळाल्यानंतर संबंधित बसेससाठी भाडे आकारणी करताना प्रतिकिमी दर कमी असणार होते. 50 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठी केंद्रांच्या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्स्पोर्ट विभागाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, संबंधित अनुदान मिळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणार्‍या योजनेच्या अटी जाहीर होण्यापूर्वीच नाशिक महापालिकेने निविदा प्रक्रिया केल्याने निविदा प्रक्रिया व प्रत्यक्षातील योजनेतील अटींमध्ये बराच फरक पडला. त्यामुळे आता नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅमअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिकल वाहनांसाठी अनुदान मिळत असल्याने ही बाब लक्षात घेत मनपाने राज्य शासनामार्फत केंद्रांकडे प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. इलेक्ट्रिक बसेसकरिता तीनवेळा फेरनिविदेनंतर 'इव्हे ट्रान्स' कंपनीची एकमेव निविदा प्राप्त झाली. निविदेतील तांत्रिक देकार उघडल्यानंतर या कंपनीच्या बसेसची शहरात दोन दिवस चाचणी घेण्यात आली असता, दर छाननी प्रक्रियेत अन्य शहरांमध्ये मक्तेदारामार्फत चालविल्या जाणार्‍या बसेसच्या तुलनेत संबंधित कंपनीकडून 20 ते 25 टक्के दर अधिक असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराबरोबर वाटाघाटीने दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अनुदानित असलेल्या 50 इलेक्ट्रिक बसेससाठी प्रतिकिमी 62.97 रुपये इतका, तर विनाअनुदानित 100 इलेक्ट्रिक बसेससाठी 75.51 रुपये इतका दर निश्चित झाला होता. मात्र, केंद्रामार्फत अनुदान मिळणार नसल्याने ठेकेदाराकडून काम करण्यास नकार दिला जात आहे.
62.97 – 50 बसेससाठी प्रतिकिमी दर (विनाअनुदानित)
75.51- 100 बसेससाठी प्रतिकिमी दर (विनाअनुदानित)
