नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार मविप्र संस्थेला पंधरा दिवसांच्या आत सभासद यादी देणे बंधनकारक होते. महिनाभरानंतरही याद्या मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यमान कार्यकारिणीविरोधात धर्मादाय आयुक्तांकडे अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे माजी सभापती अॅड. नितीन ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मविप्र संस्थेच्या कार्यालयात जाऊन यादीची पाहणी केली. कर्मचार्यांना कोणतीही अर्वाच्च भाषा वापरली नसून, यादी चोरलेली नाही. संकेतस्थळावर यादी प्रसिद्ध केल्यास सभासदांची गैरसोय टळणार आहे. सभासदांना यादीचे फोटो काढू दिले जात नाही. तसेच सभासदाला संपूर्ण यादी न देता केवळ त्यांच्या तालुक्यातील यादी दिली जात असल्याचा आरोप अॅड. ठाकरे यांनी केला.
नवीन सभासदांची नोंदणी बंद असून, केवळ मृत सभासदांच्या वारसांना सभासद केले जात आहे. मात्र, यादीत नियमबाह्य पद्धतीने बोगस नावे घुसविण्यात आली आहेत. मदन पवार यांचा आक्षेप असताना अमृता पवार यांना सभासद कसे केले? अजिंक्य वाघ यांचे नाव कोणाचे वारसदार म्हणून यादीत नोंदवले? जिल्हा बाह्य सभासद करण्यास बंदी असतानाही शिला हापसे यांचे नाव यादीत कसे आले, असे प्रश्न अॅड. ठाकरे यांनी उपस्थित केले.
दरम्यान, मी संस्थेत 32 वर्षांपासून कार्यरत असून, कोणाची तक्रार नाही. राजकीय तसेच वैयक्तिक आकसापोटी बेकायदा निलंबन केल्याचे अशोक पिंगळे यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्यक्ष व संस्थेचे माजी संचालक डॉ. सयाजीराव गायकवाड, सेवक संचालक अशोक पिंगळे उपस्थित होते.
संस्थेवर 100 कोटींचे कर्ज
विद्यमान कार्यकारिणीकडून बाजारभावापेक्षा जादा दराने जमिनी खरेदी करून बांधकामे उभारली जात आहेत. कर्ज काढून पैशाची उधळपट्टी सुरू आहे. आजमितीला संस्थेवर 100 कोटींचे कर्ज असून, 50 कोटींची देणी बाकी आहेत. शासनाकडून अनुदान न मिळाल्यास संस्था बुडण्याचा अंदाज अॅड. ठाकरे यांनी वर्तविला.
