नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
रस्त्यांची दुरवस्था आणि ब्लॅक स्पॉटबाबत यंत्रणेची उदासीनता हीच नांदूरनाका येथील बस दुर्घटनेला कारणीभूत ठरली. रस्ते अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना तातडीने हाती घेण्याचे आदेश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी यंत्रणेला दिले. दिवाळीपूर्वी जिल्ह्यातील सर्व ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्त करावे, अशाही सूचना त्यांनी महावितरणला केल्या. महावितरण व खड्ड्यांवरून लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक पवित्रा घेत अधिकार्यांवर कारवाईची मागणी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात सोमवारी (दि.10) जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीची बैठक पार पडली. पालकमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सर्वश्री देवयानी फरांदे, डॉ. राहुल ढिकले, दिलीप बनकर, माणिक कोकाटे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, अॅड. राहुल ढिकले, सुहास कांदे, हिरामण खोसकर, मौलाना मुफ्ती महंमद, नितीन पवार, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील, जि. प. सीईओ अशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी आदी उपस्थित होते.
नाशिकमध्ये शनिवारी झालेल्या बस अपघाताचा मुद्दा बैठकीत गाजला. गेल्या चार वर्षांपासून रस्ता सुरक्षा समितीची बैठकच झाली नसल्याची माहिती समोर आली. तसेच या समितीसाठी नियुक्त तज्ज्ञांनाही अद्याप एकाही बैठकीला निमंत्रण देण्यात आले नाही. शहरातून जाणार्या रिंगरोडवर ओव्हरलोड ट्रकची सर्रासपणे वाहतूक केली जात असून, वाहनांमधून रस्त्यावर वाळू, माती पडते. तसेच ही वाहने झाकली जात नसल्याने धुळीचा त्रास दुचाकीस्वारांना सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दा फरांदे यांनी मांडला.
ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करणार :
ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. कळवणमधील एकच रस्त्याचे काम वर्षानुवर्षे सुरू असल्याने सतत अपघात होत आहेत. शहरात रविवारी (दि.9) दोघांना जीव गमवावा लागल्याचे आमदार पवार यांनी सांगितले. मुदतीत काम पूर्ण न करणे आणि अपघातास जबाबदार धरून संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश यावेळी पालकमंर्त्यांनी दिले.
प्रत्येक जिल्हा नियोजन समिती बैठक महावितरणच्या विषयावर चर्चा झाल्याशिवाय पूर्ण होत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. सिंगल फेज योजना बंद आहे. नवीन एलटीटी देता येत नाही. डीपीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर जिल्हा नियोजनच्या निधीतून 50 ते 100 डीपी उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरात 2027 मध्ये होणार्या सिंहस्थाबाबत चर्चा करताना कुंभमेळा समितीत लोकप्रतिनिधींचा सहभागाची मागणी फरांदे यांनी केली. महावितरणकडून वेळेत ट्रान्स्फॉर्मर बदलून मिळत नाहीत. ट्रान्स्फॉर्मरसाठी अधिकारी व ठेकेदारांकडून पैशांची मागणी होते, असा आरोप आ. कांदे यांनी केला. तर ना. भारती पवार म्हणाल्या की, 48 तासांत ट्रान्स्फॉर्मर न बदलल्यास 100 रुपये तासाप्रमाणे शेतकर्यांना महावितरणने सध्या ग्रामीण तसेच आदिवासी दुर्गम भागात रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत भारनियमन करण्यात येते. परंतु ग्रामीण, दुर्गम भागातील शेतवस्तीवर सध्या बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. अशा परिस्थितीत रात्रीच्या भारनियमनावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. बहुतांश वेळा तर बिबट्याचा वावर असलेल्या क्षेत्रात वनविभागाकडून पिंजर्यांचा तुटवडा असल्याचे सांगण्यात येते. त्यासाठी जिल्हा नियोजनातून तरतूद केल्यास अधिक सोपे होईल.
