नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या गटांची रचना 2017 मधील निवडणुकीप्रमाणे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेत पुन्हा 72 गट होणार असून, मागील महिन्यात जाहीर केलेली आरक्षण सोडतही रद्दबादल ठरली आहे. यामुळे आरक्षण सोडतीत निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर फेकले गेलेल्या नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
राज्य सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेतील गटांची संख्या किमान 55 व कमाल 85 केली होती. त्यानुसार गटांची पुनर्रचना करून गटांचे आराखडेही निश्चित करण्यात आले. नाशिक जिल्हा परिषदेसाठी मागील महिन्यात आरक्षण सोडत निघून सिन्नर, निफाड, येवला, चांदवड, नांदगाव, देवळा, मालेगाव या सर्वसाधारण तालुक्यांमध्ये 26 गट अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षित झाले. यामुळे या तालुक्यांमधील प्रस्थापित नेत्यांचे राजकीय करिअर संकटात आले. त्यात प्रामुख्याने निफाड, नांदगाव, देवळा, चांदवड या तालुक्यांमधील प्रस्थापितांची संधी पूर्णपणे हुकली गेल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकीतील रंगत गेली होती. त्यातच राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषदेची गट रचना 2017 च्या निवडणुकीप्रमाणेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. नाशिक जिल्हा परिषदेत 2017 मध्ये 73 गट होते. त्यात ओझर गट रद्द झाल्यामुळे ती संख्या 72 होणार आहे. आधीच्या आरक्षण सोडतीमुळे संधी हुकलेल्या लोकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
असे असणार नवे आरक्षण
अनुसूचित जमाती 29
अनुसूचित जाती 5
ना मा प्र : –
