जळगाव: पुढारी वृत्तसेवा जळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघातील सत्तासंघर्ष आता शिगेला पोहचला आहे. २८ जुलै रोजी राज्य सरकारने जळगाव जिल्हा दूध संघाची विद्यमान कार्यकारीणी बरखास्त करून यावर मुख्य प्रशासक म्हणून चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांची नियुक्ती केली होती. यासंदर्भात न्यायालयाने १९ तारखेपर्यंत जैसे थे आदेश दिले आहे. या आदेशावरुन संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली असून, दूध संघाचे प्रशासक आणि संचालक मंडळ आज (दि. २) आमने-सामने आल्याने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
दूध संघाच्या चेअरमन मंदाताई खडसे यांनी आज संचालक मंडळाची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांचे दूध बिलाचे ५ कोटींचे बिल देण्यासाठी चेकवर सही केली. ही बाब माहिती पडताच मुख्य प्रशासक आ. मंगेश चव्हाण व इतर सदस्यांनी देखील दूध संघात धाव घेत यावर हरकत घेतली आहे. तसेच या प्रकाराविरुध्द न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
मी पदभार दिलाच नाही, चेअरमनपदावर कायम…
याबाबत माहिती देताना चेअरमन मंदाताई खडसे म्हणाल्या, आम्हाला दूधाचे पेमेंट बाबत शेतकऱ्यांचे फोन आले होते, त्यामुळे ५ कोटींच्या बिलांवर सही केली. मी कुणालाही पदभार दिलाच नाही, त्यामुळे चेअरमनपदावर कायम आहे. एमडीने पदभार दिला असला तरी त्यांना मी पदभार देण्याचे अधिकार दिले नव्हते. कोर्टाने 'जैसे थे' आदेश दिले आहेत. त्यानुसार दूध संघावर संचालक मंडळाचा ताबा आहे. १९ तारखेनंतर कोर्टाचा काय निकाल येईल त्याचे आम्ही पालन करु, असे सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांचे आदेश मिळालेच नाही..
कोर्टाच्या निर्णयानुसार, जी कमिटी असेल तिने नियमित कामकाज करावे, बाकी धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे आम्ही ताबा सोडला नाही. आम्हाला संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे कुठलेही आदेश मिळाले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश आमच्यापर्यंत पोहचले नाहीत. म्हणून आमचं संचालक मंडळ कायम अल्याचेही मंदाताई खडसे म्हणाल्या.
तरच आम्ही पदभार सोडू- वसंतराव मोरे
आम्ही सात वर्षांपासून संचालक मंडळावर आहे. संचालक मंडळास पाच वर्षांपर्यंत मुदत होती, मात्र कोरोनामुळे सरकारने आम्हाला मुदतवाढ दिली. या वर्षात केलेल्या कामांचे दुग्ध विकास खात्याच्या माध्यमातून ऑडीट होते. त्यांनी आमची स्तुती केली प्रत्येक वर्षात नफा वाढला, दुधाचे प्रमाण वाढले त्यामुळे भ्रष्टाचार कुठे आहे असा सवाल माजी खासदार तथा संचालक वसंतराव मोरे यांनी उपस्थित केला. तसेच चेअरमनकडून पदभार घेणं आवश्यक आहे. बोर्डाला बरखास्त करण्याची नोटीस द्यावी तशी नोटीस आम्हाला आलेली नाही. आम्ही कोर्टात गेलो आहेत. कोर्टाने सांगितल्यास आम्ही चार्ज सोडू अशी भुमिका मांडली.
शासनाच्या आदेशाने ताबा घेतला- आ. चव्हाण
मुख्य प्रशासक आ. मंगेश चव्हाण यांनी सांगितले की, शासनाचे प्रशासक मंडळ नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. यानंतर आम्ही पदभार घेऊन दूध संघाची मिटींग घेतली. यात ५ कोटींच्या कामांना मंजुरी देऊन चेकवर सह्या केल्यात. मंदाताईंनी नैतिकतेनं वर्षभरापूर्वीच हे पद सोडायला हवं होते. पाच वर्षांच्यावर मुदतवाढ देण्यास पणन खात्यात तरतुद नाही, आता साडेसहा वर्ष झाले. शासनाचे आदेश असल्यामुळे आम्ही ताबा घेतला, एमडींनी आम्हाला ताबा दिला आहे. त्यामुळे आता संचालक मंडळास कुठलेही अधिकार नाहीत. त्यांनी आज जी बिलं मंजूर केलीत, या प्रकरणाचा अभ्यास करुन कायदेशीर मार्गदर्शन घेऊन न्यायालयीन लढाई लढू असेही आ. चव्हाण म्हणाले.
