नाशिक (उद्यम) : सतीश डोंगरे
उद्योगांना भेडसावणार्‍या विविध विभागांच्या प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा उद्योगमित्रची अर्थात 'झूम'ची नियमित बैठक व्हावी असे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, या धोरणाला शासनाकडूनच तिलांजली दिली जात आहे. 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या 'झूम'च्या बैठकीनंतर अद्यापपर्यंत बैठकच होऊ शकलेली नसल्याने, उद्योगांप्रती शासन किती गंभीर आहे? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. विशेष बाब म्हणजे उद्योजकांच्या वारंवार मागणीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून 'झूम' बैठकीच्या आयोजनाचे सोपस्कार पार पाडले जात आहेत. मात्र, दुसर्‍याच क्षणाला बैठक रद्द झाल्याचे परिपत्रकही समोर येत आहे त्यामुळे सध्या उद्योजकांना 'झूम'च्या नावे झुलवले जात आहे.
कोरोनानंतर उद्योगांचे प्रश्न जटील झाले आहेत. वीज, पाणी, रस्ते, पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, विविध शासकीय विभागांत येणार्‍या अडचणी या मूलभूत प्रश्नांसह बँकांची थकलेली कर्जे, दिवाळखोरीत निघालेली कारखाने अशा असंख्य समस्यांच्या गर्तेत उद्योजक सापडला आहे. या सर्व प्रश्नांवर आशेचा किरण मिळावा म्हणून शासनाने ठोस धोरण ठरवावे यासाठी उद्योजक 'झूम'कडे आस लावून आहेत. मात्र, या बैठकीच्या नावे प्रशासनाकडून उद्योजकांचा एकप्रकारे छळच केला जात असल्याने, उद्योजकांचे प्रश्न अधांतरीच आहेत. यापूर्वीची बैठक 18 नोव्हेंबर 2019 ला झाली होती. तीदेखील तब्बल 11 महिन्यांनी झाली होती. त्या बैठकीत 35 विषय उद्योजकांनी उपस्थित केले होते. त्यातील अनेक विषय आजही प्रलंबित आहेत. कोरोनाचे कारण समोर करून दोन वर्षे बैठकीला फाटा दिला गेला. मात्र, कोरोनाचे निर्बंध शिथिल होऊन वर्ष होऊनदेखील 'झूम'ला मुहूर्त लागलेला नाही. जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने कारखान्यांचे जाळे पसरलेले आहे. यात अंबड व सातपूर या ठिकाणी सर्वांत प्रथम कारखान्यांचे जाळे पसरण्यात सुरुवात झाली. त्यानंतर सिन्नर, माळेगाव, इगतपुरी, दिंडोरी, वाडीवर्‍हे यांसह जिल्ह्यात उद्योगांनी कारखाने टाकत व्यवसाय सुरू केले आहेत. उद्योजकांना शासकीय किंवा निमशासकीय विभागांकडून काही समस्या भेडसावत असतील, तर त्यासाठी औद्योगिक संघटनांनी जिल्हा प्रशासन व शासकीय विभागांच्या प्रमुख अधिकार्‍यांसोबत उद्योजकांच्या समस्यांबाबत जिल्हा उद्योग केंद्राने दर महिन्याला 'झूम'च्या बैठकीचे आयोजन करण्यास सुरुवात केली गेली. जिल्हाधिकारी हे या बैठकीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असल्याने, त्यांच्या देखरेखीत उद्योजकांचे प्रश्न यशस्वीपणे सोडवले जावेत ही संकल्पना या बैठकीची आहे. मात्र, बैठक वारंवार टाळली जात असल्याने, बैठकीच्या मूळ संकल्पनेलाच फाटा दिला जात आहे. दुर्दैवाने उद्योजकांनाच प्रशासनाला बैठकीची वारंवार आठवण करून द्यावी लागत आहे. खरे तर जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक या बैठकीचे समन्वयक असल्याने, त्यांच्याकडून या बैठकीसाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. मात्र, दुर्दैवाने उद्योजकांच्या संघटनांना या बैठकीसाठी त्यांना तसेच जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदने द्यावी लागतात. यापूर्वी साहेबराव पाटील जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक असताना त्यांच्या काळात घेतल्या गेलेल्या 'झूम'च्या बैठका प्रचंड वादग्रस्त ठरल्या होत्या, एका बैठकीत तर उद्योजकांनी पाटील यांचा निषेध व्यक्त करत जिल्हाधिकार्‍यांसमोरच बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. एका बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना बैठकीत पाचारण करण्याचे आदेश दिल्याचेही पाहायला मिळाले होते. मागील बैठकीला तत्कालीन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे हे स्वत: निमा हाउस येथे उपस्थित राहिले होते, यातूनच या बैठकीचे महत्त्व अधोरेखित होते.
