आदिवासी विकास विभागाच्या क्रीडा प्रबोधिनीच्या नशिबी 'वनवास' कायम आहे. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी 14 वर्षांनंतरही प्रबोधिनीला हक्काची इमारत तसेच क्रीडांगण मिळालेले नाही. त्यामुळे सध्या क्रीडा प्रबोधिनीचे दैनंदिन कामकाज भाडेतत्त्वावरील इमारतीत, तर खेळाडूंचा सराव भाडेतत्त्वावरील मैदानावर सुरू आहे. या प्रकरणी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित होऊनही परिस्थिती 'जैसे थे'च असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
आदिवासी विकास विभागाने ऑगस्ट २००९ मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इगतपुरी तालुक्यातील पिंप्रीसदो येथे क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. प्रबोधिनीच्या इमारत बांधकामासाठी ५९ कोटी ९४ लाख ९३ हजार १२९ रकमेचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले होते. जलसंपदा विभागाने १८.७३ हेक्टर जमीन आदिवासी विकास विभागाकडे हस्तांतरित केली आहे.
आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी इमारतीच्या पहिल्या टप्प्यातील बांधकाम सुरू करण्यासाठी २५ कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. निधीसाठी आदिवासी प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, शासनाकडून निधीच उपलब्ध न झाल्याने इमारतीच्या बांधकामाला मुहूर्त सापडलेला नाही. गेल्या वर्षी इमारत बांधकामासाठी वास्तुविशारद सचिन भट्टड यांच्याकडून तयार केलेले आवश्यक नकाशे व आराखडे वर्षभरापासून धूळखात पडून आहेत.
भाडेपोटी प्रतिमहिना साडेतीन लाखांचा खर्च
पंचवटीतील विभागीय क्रीडा संकुलात आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी कार्यरत असून, भाडेपोटी दरमहा साडेतीन लाखांचा खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून केला जातो. या इमारतीत २६ खोल्या असून, प्रती तीन विद्यार्थ्यांच्या एका खोलीसाठी ९ हजार भाडे आकारण्यात येते. मेससाठी तसेच मैदानासाठी स्वतंत्र शुल्क अदा केले जाते.
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभागाच्या सहायक अभियंत्यांनी आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनीच्या बांधकाचे नकाशे व आराखडे तयार करून मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवले आहेत. शासनमान्यतेनंतर चालू दरसूचीप्रमाणे अंदाजपत्रक सादर केले जाणार आहे. लवकरच क्रीडा प्रबोधिनीच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा आहे.
– नयना गुंडे, आयुक्त, आदिवासी विकास
हेही वाचा :
