केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री कराड : उद्योजकांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी कटिबद्ध

सिन्नर : स्टाइसमध्ये चर्चासत्रात बोलताना ना. भागवत कराड. समवेत नामकर्ण आवारे, विठ्ठल जपे आदींसह मान्यवर.
सिन्नर : स्टाइसमध्ये चर्चासत्रात बोलताना ना. भागवत कराड. समवेत नामकर्ण आवारे, विठ्ठल जपे आदींसह मान्यवर.

नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा
जीएसटीसह अन्य उद्योग घटकांशी निगडित असलेल्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. उद्योजकांच्या विविध अडचणींची दखल घेतली जाईल. केंद्रीय मंत्रालयात अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेऊन उद्योजकांचे प्रश्न तत्काळ सोडविण्याचे आश्वासन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिले.

सिन्नर तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहत आणि भाजप जिल्हा उद्योग आघाडीच्या वतीने जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, आयकर, भावी बजेट तसेच उद्योगांसंबंधी विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी स्टाइसमध्ये चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. व्यासपीठावर भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर, सरचिटणीस सुनील बच्छाव, शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, स्टाइसचे चेअरमन नामकर्ण आवारे, व्हा. चेअरमन सुनील कुंदे, व्यवस्थापक कमलाकर पोटे, भाजप जिल्हा उद्योग आघाडीचे अध्यक्ष विठ्ठल जपे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष भाऊसाहेब शिंदे, तालुका प्रभारी जयंत आव्हाड, स्टाइसचे संचालक अरुण चव्हाणके, रामदास डापसे, अतुल अग्रवाल, किशोर देशमुख आदी उपस्थित होते. राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींच्या तज्ज्ञ पदाधिकारी आणि उद्योजकांना सोबत घेऊन मंत्रालयस्तरावर या बैठकीचे नियोजन करून त्यात सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही कराड यांनी दिली. सहकारी औद्योगिक वसाहतीतील कामकाजाचा दांडगा अनुभव असलेल्या नामकर्ण आवारे यांच्यासारख्या व्यक्तींना चर्चेत सहभागी करून सहकारी वसाहतींच्या विकासासाठी शासनपातळीवर आर्थिक सहकार्य करण्यास पुढाकार घेण्याचे आवाहन भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी केले. श्रीकांत करवा यांनी उद्योजकांना बँकेच्या लिलाव प्रक्रिया झालेल्या प्लॉट हस्तांतरणासंदर्भात येणार्‍या अडचणी सांगितल्या. व्हा. चेअरमन सुनील कुंदे यांनी आभार मानले.

आवारे यांनी मांडल्या विविध समस्या
राज्य आणि केंद्रस्तरावर सहकारी औद्योगिक वसाहतींना दिली जाणारी सापत्नपणाची वागणूक, जीएसटीत असलेल्या त्रुटी, पेट्रोलिंग उत्पादन करणार्‍या उद्योगांना जीएसटीत आवश्यक असलेले क्रेडिट, जीएसटी कम्पोजिशन स्किमची मर्यादा दीड कोटीवरून पाच कोटी करावी यासह विविध समस्या चेअरमन नामकर्ण आवारे यांनी मांडल्या.

हेही वाचा:

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news