महापालिका, कॅलिडोस्कोप: ज्ञानेश्वर वाघ
तब्बल तीन महिन्यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश राज्य शासनाकडून महापालिकांना प्राप्त झाले आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा पक्षा-पक्षांमधील नाराजीचे ढोल वाजत पक्षांतराचे वारेही वाहू लागले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये मोठे फेरबदल झालेले आगामी काळात पाहावयास मिळू शकतात. गेल्या १५ मार्चपासून म्हणजे जवळपास साडेआठ महिन्यांपासून महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया खंडित झाली आहे. तेव्हापासून नाशिकसह अन्य २४ महापालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयीन आणि राजकीय पक्षांच्या वादात अडकली आहे.
प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महापालिका निवडणुकांची तयारी सुरू केली. प्रभाग रचनेचे प्रारूप, त्यावरील हरकती व त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना, मतदारयाद्या फाेडणे, त्यावरील हरकतींनंतर अंतिम करणे आणि प्रभागनिहाय आरक्षण असे सर्व सोपस्कार पार पडून केवळ निवडणूक कार्यक्रम घोषित व्हायचा बाकी होता. तेवढ्यात सत्ताबदलाची माशी शिंकली आणि सर्वच कार्यक्रम लांबणीवर पडला. त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबत आणि त्यासंदर्भातील एकूणच दाखल याचिकांमुळेही निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. निवडणूक लांबणीवर पडण्यास या बाबी कारणीभूत आहे तसेच एक कारण म्हणजे ठाकरे गट आणि शिंदे गटाचा शिवसेना पक्षावरील दावाही कारणीभूत आहे. पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह मिळविण्यासाठी आजमितीस दोन्ही गटांकडून पुरेपूर प्रयत्न केले जात आहेत. चिन्ह मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुका लांबणीवर कशा पडतील, या अनुषंगाने राजकारण सुरू आहे. राज्य शासनाने २२ नोव्हेंबर रोजी नव्याने प्रभाग रचना तयार करण्यासंदर्भात काढलेल्या आदेशामुळे निवडणुकीची चर्चा पुन्हा एकदा राजकीय आखाड्यात सुरू झाली आहे. त्यादृष्टीने थंडावलेले लोकप्रतिनिधी, इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा जोश भरला जाऊन, पक्षांतराच्याही गोष्टी रंगू लागल्या आहेत. येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यामध्ये खऱ्या अर्थाने कलगीतुरा रंगणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही गटांकडून स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी तसेच आपली राजकीय ताकद वाढविण्याच्या दृष्टीने इनकमिंगवर जोर देण्याचे काम सुरू आहे. नाशिक महापालिका निवडणुकीकरिता शिंदे गटाकडून भाजपच्या मदतीने दंड थोपटले जात आहेत. पुढील आठवड्यात ठाकरे गटातील जवळपास १२ ते १५ माजी नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांसह शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याचे वृत्त आहे. याबाबत अद्याप संबंधितांनी दावा खोडून काढलेला नाही की, प्रवेश करणार असल्याचेही सांगितलेले नाही. त्यामुळे प्रवेशाबाबत जर-तर अशी भाषा असली, तरी शिंदे गटात जाणाऱ्यांमधील अनेक जणांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी अत्यंत चांगले सख्य आहे. त्यामुळे या नातेसंबंधांमुळे तरी संबंधितांना शिंदे गटात सामील होणेच आहे.
त्याचबरोबर ठाकरे गटाकडूनही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची महाविकास आघाडी रुचत नसल्याचेही या प्रवेश सोहळ्यांमागील एक कारण असल्याचे बोलले जात आहे. असे असेल, तर नाशिकमध्ये अद्यापही पक्षांतरामुळे खिंडार न पडलेल्या ठाकरे गटाला मोठा हादरा बसू शकतो. ठाकरे गटातील अंतर्गत राजकारण आणि वादाचेही एक कारण आहे. याच अंतर्गत वादाचा फटका मागील पाच वर्षे महापालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपलाही बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपमधूनही येत्या काळात शिंदे गटात माजी नगरसेविका इंदुबाई नागरेंसह भाजप पदाधिकारी विक्रम नागरे हे प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटातूनही काही माजी नगरसेवक आपापल्या प्रभागातील विकासकामांच्या कार्यक्रमांना ठाकरे गटाऐवजी शिंदे गटाचे खासदार, आमदारांसह पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करत असल्याने ही बाबदेखील ठाकरे गटातील पदाधिकाऱ्यांना विचार करायला भाग पाडणारी आहे. ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेविका हर्षदा गायकर यांच्याबरोबरच भाजपच्या नगरसेविका सुनीता पिंगळे यांनीदेखील आपल्या प्रभागातील विकासकामांसाठी शिंदे गटाचे खासदार हेमंत गोडसे यांना बोलाविल्याने शिंदे गटाची आगामी वाटचाल लक्षात येऊ शकते.
