नाशिकरोड : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात खासगी वाळू विक्रीचे ठेके बंद करून सरकार स्वत:च वाळूचे उत्खनन करून वाळूचा साठा असणारे डेपो तयार करणार आहेत. सामान्य नागरिक तथा बांधकाम व्यावसायिकांना ऑनलाइन चलन भरून ही वाळू विक्री केली जाणार आहे. साधारण एक महिन्यात याविषयी स्पष्ट धोरण ठरविले जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली.
नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात बुधवारी (दि. ।) ना. विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी प्रसिद्धिमाध्यमांसोबत ते बोलत होते. गुजरात, तमिळनाडूत सरकारच वाळूची विक्री करते. तेथे तसा प्रयोग यशस्वी झालेला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातदेखील यापुढे सरकारच वाळूची विक्री करणार असल्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. याविषयी आवश्यक धोरण ठरविण्यासाठी विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली जाणार आहे. एका महिन्यात हे धोरण ठरविले जाईल. राज्यात सुरू असलेले अवैध वाळूचे उत्खनन केले जाते. याविषयी जाब विचारून कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या अंगावर वाहने घालण्याच्या घटना घडत आहे. अनेकदा कायदा सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होताना दिसतो. ठरवून दिलेल्य ठेक्यापेक्षा अधिक वाळूचा उपसा केला जातो आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडतो, शिवाय वाळूच्या काळ्या बाजारामुळे सामान्य नागरिकांनाही महागड्या दराने वाळू खरेदी करावी लागत असल्याचे ना. विखे-पाटील यांनी सांगितले. सरकारच वाळूची विक्री करण्याच्या निर्णयाविरोधात वाळूमाफीया पुढे आले तरी त्यांच्या दबावापुढे सरकार झुकणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शैक्षणिक दाखले एकाच ठिकाणी
विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी दरवर्षी वेगवेगळ्या प्रकारचे शैक्षणिक दाखल्यांची आवश्यकता असते. ते एकाच जागेवर मिळावेत, यासाठी ऑनलाइन अर्ज करून सर्व प्रकारचे दाखले विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
पंधरा वर्षे आघाडीने काय केले?
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा वाद हा प्रश्न जुना आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे. आताच हा प्रश्न का चिघळला जातो आहे. यापूर्वी पंधरा वर्षे आघाडी सरकार होते, त्यांचेही दायित्व होतेच ना, मग आता भाजप सत्तेवर असताना हा मुद्दा का उपस्थित केला जातो? असा सवाल त्यांनी केला.
