कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : महाराष्ट्रातून काढता पाय घेऊन गुजरातच्या दिशेने कूच केलेल्या प्रकल्पांविषयी चौकशी समिती नियुक्त केली असतानाच राज्यात औषध निर्मितीसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाच्या निर्मितीच्या एका प्रकल्पाची (बल्क ड्रग्ज पार्क) मुहूर्तमेढ रोवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सुमारे 2 हजार 442 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यामध्ये उभारण्यात येणार असून भारताचे औषधांच्या कच्च्या मालाच्या स्वयंपूर्णतेच्या द़ृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
बल्क ड्रग्ज पार्कविषयीचा एक प्रस्ताव राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त डी. आर. गहाणे यांनी नुकताच भारतीय औषध निर्माता संघटनेला पाठविला आहे. या प्रकल्पामध्ये औषधांसाठी कच्च्या मालाची निर्मिती करणार्‍या उद्योगांचे एक क्लस्टर अंतर्भूत आहे. यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतील. यामध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, सामूहिक द्रव्य साठवण व्यवस्था आणि घातक (धोकादायक) प्रक्रियांचे लेखापरीक्षण करणारे केंद्र यांचा समावेश आहे.
देशातील औषधाच्या एकूण निर्मितीपैकी 20 टक्के औषधांची निर्मिती महाराष्ट्र केली जाते. गेल्या दशकामध्ये देशातील औषध निर्माणाच्या क्षेत्रामध्ये झालेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी 30 टक्के परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. राज्यात लसनिर्मितीचा उद्योग मोठा आहेच. शिवाय, मुंबई, तारापूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या विभागांतही औषधनिर्मितीचे मोठे कारखाने स्थित आहेत. देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये औषध उद्योगाचा वाटा 20 टक्क्यांहून अधिक आहे.
कर सवलतींबाबत गांभीर्याने विचार
रायगडमधील या प्रस्तावित बल्क ड्रग्ज पार्कसाठी अपेक्षित 2 हजार 442 कोटी रुपये खर्चापैकी 1 हजार कोटी रुपयांचा वाटा केंद्र सरकार उचलणार आहे, तर 1 हजार 442 कोटी रुपये राज्य सरकारमार्फत खर्च केले जातील. या प्रकल्पामध्ये येणार्‍या उद्योगांना सवलतीच्या दरामध्ये वित्तसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शिवाय, कर सवलतीचाही विचार गांभीर्याने केला जात आहे.
