पुणे : बाजार समित्यांच्या निवडणुका लांबण्याची शक्यता
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका राज्यातील सुरू असलेल्या 7 हजार 751 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्यानंतरच घेण्यात याव्यात आणि या निवडणुका होईपर्यंत बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी भूमिका शासनाने स्पष्ट केल्यामुळे निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ग्रामपंचायतींचे नवीन निवडून येणारे सदस्य बाजार समितीच्या मतदार यादीत समाविष्ट करून मतदार यादी अंतिम होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, असेही याबाबतच्या पत्रात म्हटले आहे. त्यानुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून नेमके कोणते आदेश निघणार आणि उच्च न्यायालयातील याचिकांमध्ये कोणते निर्णय होणार त्यावरच बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. सहकारी संस्थांच्या अ आणि ब वर्गातील सुरू असलेल्या निवडणुका शासनाने नुकत्याच पुढे ढकलल्या आहेत.
त्या पार्श्वभूमीवर संबंधित पात्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचेही प्राधिकरणाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत सहकार विभागाचे सहसचिवांनी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास 29 नोव्हेंबर रोजी पत्र देऊन शासनाची भूमिका कळविली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) 1963 मधील कलमांमध्ये सुधारणा करून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत शेतकर्‍यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्याबाबत सन 2022 चा अध्यादेश 22 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित करण्यात आला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांकडून 11 व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून 4 असे एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधी सदस्य म्हणून निवडून दिले जातात. कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व ग्रामपंचायतीचे सदस्य हे बाजार समितीचे मतदार असतात. राज्य निवडणूक आयोगाने 9 नोव्हेंबर 2022 च्या पत्रान्वये राज्यातील एकूण 7 हजार 751 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने जाहीर केल्याप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेतल्यास, सध्या जाहीर केलेल्या ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रमानुसार नवीन निवडून येणारे ग्रामपंचायत सदस्य हे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत मतदान करण्यापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे नवीन निवडून येणारे सदस्य बाजार समितीच्या मतदार यादीत समाविष्ट करून मतदार यादी अंतिम होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी शासनाची भूमिका आहे.
त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणण्यात यावी व बाजार समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत विनंती करण्यात यावी, असेही सहसचिवांनी याबाबत सहकार प्राधिकरणासह औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील आणि विशेष अभियोक्ता यांनाही पत्राद्वारे कळविले आहे. दरम्यान, याबाबत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. पी. एल. खंडागळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.