नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जरी राज्यातून नेतृत्व करीत असले, तरी लाल किल्ल्यावर काय बाेलले पाहिजे, काश्मीर-श्रीनगरच्या चौकात तिरंगा फडकला पाहिजे, असे देशपातळीवरचे विचार ते मांडायचे. मात्र, जेव्हा समान नागरी कायद्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आली, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी ड्राफ्ट आल्यावर उत्तर देऊ, असे सांगितले होते. वास्तविक ते मुख्यमंत्री होते. त्यांना ड्राफ्टची प्रतीक्षा करायची गरज नव्हती. मीदेखील उद्धव ठाकरे यांना फोनवर समान नागरी कायद्यात काय असावे, याबाबतचे काही मुद्दे शिवसेनेने द्यायला हवे, असे सुचवले होते, मात्र तसे घडले नाही, असा गौप्यस्फोट विधान परिषदेच्या उपसभापती तथा शिवसेनेच्या (शिंदे गट) नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी केला.
शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी समान नागरी कायदा, राम मंदिर या राष्ट्रीय भूमिकेशी एकनाथ शिंदे यांनी समरस भूमिका घेतल्याने, शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केल्याचेही गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या की, १३ जूनला विधी आयोगाचे पत्र आल्यानंतर समान नागरी कायद्याबाबत सूचना मागवल्या होत्या. या कायद्यात सर्व धर्मांतील स्त्री व पुरुषांना वारसा हक्क, दत्तक विधान आदी घटनेत नमूद केलेले अधिकार मिळावे, असे मत मी व्यक्त केले होते. शिवसेना फुटीनंतर शिंदे परततील, असे वाटत होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोगाच्या निकालाने शिवसेना कायदेशीरदृष्ट्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेल्यानंतर ही अपेक्षा धूसर झाल्याचे गोऱ्हे यांनी सांगीतले.
अजित पवार यांच्या एंट्रीमुळे आमदारांमध्ये अस्वस्थता वाढल्याचे विचारले असता, आमचे आमदार गुवाहाटीला जाऊन आले आहेत. त्यांनी स्वत: सभागृहात मतदान केले आहे. त्यामुळे ताणतणावात काम करण्याची त्यांना सवय आहे. पण अशातही सगळ्यांचे समाधान होईल. खात्यांचे वाटप झाले नाही, मंत्रिपदाचे काय होणार याबाबत कोणीही चिंता करायची गरज नाही. यावर तोडगा निघेल, असेही गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. तसेच अजित पवार यांच्या कामाच्या धडाक्याचा पक्षासह जनतेला फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी, सहसंपर्कप्रमुख राजू लवटे, जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते, ग्रामीण जिल्हाप्रमुख भाऊलाल तांबडे, अनिल ढिकले, महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे, माजी आमदार मेंगाळ, ग्रामीण जिल्हा संघटक मंगला भास्कर, उपजिल्हाप्रमुख सुदाम डेमसे, श्याम साबळे, दिगंबर मोगरे आदी उपस्थित होते.
अविश्वास ठरावात सौदेबाजी नाही
दोन-तीन अधिवेशनांत आणलेल्या अविश्वास ठरावात कोणीच हालचाल केली नाही. सगळ्या आमदारांचा माझ्यावर विश्वास होता. सर्वच पक्षांच्या गटनेत्यांकडून चांगले सहकार्य मिळाले. पुढे औपचारिकतेचा भाग म्हणून ठराव मागे घेतला गेला. त्यामुळे यात कुठलाही सौदा झाला, असे म्हणता येणार नसल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
राऊत, अंधारेंच्या प्रश्नांवर 'नो कॉमेण्टस'
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत, सुषमा अंधारे यांच्याविषयी विचारलेल्या प्रश्नांवर गोऱ्हे यांनी नो कॉमेण्ट्स असे उत्तर देणे योग्य समजले. महिलांनी राजकारणात यावे यासाठी माझा सुरुवातीपासूनच प्रयत्न राहिला आहे. त्यामुळे यावर मी काहीही न बोलणेच योग्य.
ठाकरे सरकारमध्ये संवादाचा अभाव
उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये संवादाचा अभाव होता, हे मी जाहीरपणे यापूर्वी बाेलले आहे. परंतु शिंदे सरकारमध्ये तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व वेगळ्या प्रकारचे असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची संधी असल्याचेही गोऱ्हे यांनी सांगितले. तसेच १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा माझ्या सभागृहाशी संबंध नसल्याने त्यावर मी बोलणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
