मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य मंत्रिमंडळाच्या तिसर्‍या विस्ताराची शक्यता अधांतरी ठेवत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी आपल्या मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर केले. शिवसेना आमदारांच्या विरोधानंतरही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अत्यंत महत्त्वाचे अर्थ व नियोजन खाते देण्यात आले असून, त्यांच्यासोबत शरद पवारांची साथ सोडून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनाही महत्त्वाची खाती मिळाली आहेत.
दिलीप वळसे-पाटील यांना सहकार, हसन मुश्रीफ यांना वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य, धनंजय मुंडे यांना कृषी, आदिती तटकरे यांना महिला व बालविकास, तर धर्मराव आत्राम यांना अन्न व औषध प्रशासन खाते देण्यात आले आहे. शिंदे गटाचे अब्दुल सत्तार आणि संजय राठोड यांचे मंत्रिपद कायम राहिले असले, तरी त्यांची खाती मात्र बदलण्यात आली आहेत. अतुल सावे यांच्याकडून सहकार खाते काढून घेत त्यांच्याकडे आता गृहनिर्माण आणि ओबीसी खात्याचा कारभार देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःकडे सामान्य प्रशासन, नगरविकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, खनिकर्म अशी खाती ठेवली आहेत. त्याचवेळी त्यांनी आपल्याकडील सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) हे महत्त्वाचे खाते दादा भुसे यांच्याकडे दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडे गृह खाते कायम ठेवले आहे. शिवाय, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खातीही त्यांच्याकडे असतील.
अजित पवार यांना अर्थ खाते देण्यास शिंदे गटाच्या आमदारांनी कडाडून विरोध केला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अजित पवार यांनी निधीवाटपात दुजाभाव केल्याने त्यांना अर्थ खाते देऊ नये, अशी उघड भूमिका घेतली होती. उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड करण्याचे पहिले कारण अजित पवारच होते, हे शिंदे गट नेहमी सांगत आला. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांचा विरोध निष्प्रभ ठरवत अजित पवार यांनी अर्थ व नियोजन खाते मिळवलेच आणि आपण 'पॉवरफुल' असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले.
अब्दुल सत्तार यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, मंत्रिमंडळातून कोणालाही डच्चू देण्यात आलेला नाही; पण खांदेपालट करताना वादग्रस्त व निष्क्रिय मंत्र्यांची खाती तेवढी बदलण्यात आली. अब्दुल सत्तार यांचे कृषी खाते काढून ते धनंजय मुंडे यांच्याकडे देण्यात आले. सत्तार यांच्याकडे आता अल्पसंख्याक विकास व वक्फ आणि पणन खात्याचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. संजय राठोड यांचे अन्न व औषध प्रशासन खाते काढून त्यांच्याकडे जलसंधारण खात्याचा कारभार आला आहे.
आधी विस्तार आणि मगच खातेवाटप, असा आग्रह शिंदे गटाने धरला होता. मात्र, भाजपने तो अक्षरश: धुडकावून लावला. शिंदे गटाची तीन, तर भाजपची सहा खाती अजित पवार गटाला देत खातेवाटपाची यादी राजभवनावर जाताच राज्यपाल रमेश बैस यांनी मंजुरी दिली आणि मंत्रिमंडळ विस्तार न करताच खातेवाटप जाहीर झाले. मंत्रिमंडळात शिंदे गट आणि भाजपचे प्रत्येकी दहा मंत्री आहेत, तर अजित पवार गटाचे नऊ मंत्री आहेत.
आणखी 14 जागा रिक्त असल्या, तरी त्या तूर्त रिक्तच ठेवण्याची भूमिका भाजपने घेतली. त्यामुळे मंत्रिपदासाठी धुसमुसणारे आमदार संजय शिरसाट आणि भरत गोगावले यांच्यासह अनेक इच्छुकांची अस्वस्थता यापुढे वाढणार आहे. ती मुख्यमंत्री शिंदे यांची डोकेदुखी ठरू शकते.
एकनाथ शिंदे गटाकडून अजित पवार गटाला कृषी, मदत आणि पुनर्वसन, अन्न आणि औषध प्रशासन, तर भाजपकडून सहा खाती पवार गटाला देण्यात आली. त्यात अर्थ, सहकार, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा, क्रीडा, महिला आणि बालकल्याण या खात्यांचा समावेश आहे.
याआधी अर्थ खाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते ते अजित पवार यांना, अब्दुल सत्तार यांच्याकडून धनंजय मुंडे यांच्याकडे कृषी, अतुल सावेंकडील सहकार दिलीप वळसे-पाटील यांना, गिरीश महाजनांकडील वैद्यकीय शिक्षण हसन मुश्रीफ, रवींद्र चव्हाण यांचे अन्न व नागरी पुरवठा खाते छगन भुजबळांना, संजय राठोड यांच्याकडून धर्मराव आत्राम यांना अन्न आणि औषध प्रशासन, गिरीश महाजनांचे क्रीडा आणि युवक कल्याण संजय बनसोडेंना, मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडील महिला आणि बालकल्याण आदिती तटकरेंकडे, तर मदत आणि पुनर्वसन खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून अनिल पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे.
