नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी नदीत औद्योगिक वसाहतीमधून प्रदूषित पाणी सोडणार्या कंपन्यांविरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करावी, असे आदेश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत. गोदावरी नदीसंवर्धनासाठी पोलिस मदत करत नसल्याबाबत पोलिस महासंचालकांना पत्र लिहिण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी (दि.20) गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीची त्रैमासिक बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी आयुक्त गमे बोलत होते. बैठकीला मनपा आयुक्त रमेश पवार, विभागीय आयुक्तालयामधील सहआयुक्त कुंदन सोनवणे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता सागर शिंदे, स्मार्ट सिटीचे सीईओ सुमंत मोरे व राजेश पंडित, निशिकांत पगारे आदी उपस्थित होते.
राधाकृष्ण गमे म्हणाले की, नाशिक मनपाच्या संकेतस्थळावर गोदावरी संवर्धनाचे उच्च न्यायालयाचे निर्णय, गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या कार्याची माहिती देण्यात यावी. तसेच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा शेती व उद्योगांसाठी पुनर्वापर वापराबद्दल अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर करावा. रामवाडी ते अहिल्याबाई होळकर पूल परिसरात गोदापात्रातील पाणवेली काढून त्या कचरा डेपोत कंपोस्ट खतासाठी घेऊन जाव्या आदी सूचना गमे यांनी केल्या.
दंडात्मक कारवाई
गोदापात्रात कपडे, वाहने, त्याचबरोबर प्राणी धुण्यास प्रतिबंध करताना त्याचे उल्लंघन करणार्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. तसेच दशक्रिया व इतर पूजेचे साहित्य गोदापात्रात टाकले जाऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना गमे यांनी केल्या. रामकुंड परिसरात येणार्या भाविकांसाठी ई-टॉयलेट उभारण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
