- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील शासकीय वसतिगृहांतून हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. समाजकल्याण विभागामार्फत राज्यात तब्बल 441 शासकीय वसतिगृहे चालविली जातात. या सर्व वसतिगृहांतून विद्यार्थिनींना दर्जेदार सोयीसुविधा व अभ्यासास पूरक वातावरण तयार व्हावे, यासाठी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. या वसतिगृहांच्या परिरक्षणासाठी समाजकल्याण विभागाने सन 2022-23 या वर्षाच्या 121 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप केले आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी विशेषत: शिक्षणासाठी विद्येचे माहेरघर म्हणून वसतिगृहांकडे बघितले जाते. राज्यातील विविध भागांत असणार्‍या वसतिगृहांतून अनेक नामवंत विद्यार्थी घडले आहेत. एका अर्थाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाची वसतिगृहे ही केंद्रे झाली आहेत. विद्यार्थांच्या जडणघडणीत मोलाचे स्थान या वसतिगृहांचे आहे. त्यामुळे शैक्षणिक विकासात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या शासकीय वसतिगृहाच्या सर्व आवश्यक सोयीसुविधांसह विद्यार्थांना निवास तसेच अभ्यासाकरिता पूरक वातावरण उपलब्ध होणार आहे. शासनाकडून अनुसूचित जातीतील मुले व मुली यांच्याकरिता शासकीय वसतिगृहे परिरक्षण कार्यक्रमासाठी 47 कोटी 44 लाख 66 हजार, अनुसूचित जातीतील मुले व मुली यांच्याकरिता शासकीय वसतिगृहे परिरक्षण कार्यक्रमासाठी 53 कोटी 40 लाख तसेच अर्थिकद़ृष्ट्या मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे सुरू करणे व त्याच्या परिरक्षणासाठी 20 कोटी 21 लाख असा तब्बल 121 कोटी 5 लाख 66 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. समाजकल्याण आयुक्तालयाने राज्यातील प्रादेशिक उपआयुक्त कार्यालयाकडे हा निधी नुकताच वितरित केला आहे. दरम्यान, प्रादेशिक उपआयुक्त यांच्याकडून जिल्हा कार्यालयांना निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. प्राप्त निधी वसतिगृहांच्या विविध संवर्गांचे कर्मचारी यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, इमारत भाडे, आहार खर्च, सामग्रीपुरवठा व इतर खर्च आदींसाठी खर्च करण्यात आला आहे.
राज्यातील शासकीय वसतिगृहांसाठी सन 2022-23 या वर्षाकरिता अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झालेला 120 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित निधीसदंर्भात शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. – डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाजकल्याण विभाग.
